काठमाडौं:बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य योजनाकारण शोभाकान्त ढकाललाई रिहागर्नेबारे सर्वोच्च अदालतका
न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ढकाललाई रिहा गर्ने राय राखे भने अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलेभने
रिहा गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि यो मुद्दाको छिनोफानो अब पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ। पूर्ण इजलासमा कम्तीमा तीन जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरू हुन्छन्।न्यायाधीश खतिवडाले ढकालजस्तै समान कसुर भएका अभियुक्त धरौटीमा रिहा भएकाले तीन करोड धरौटी लिएर ढकाललाई छाड्ने राय दिए। तर भट्टराईले मुख्य योजनाकार नै ढकाल भएकाले उनलाई रिहा गर्न नहुने राय दिए। ढकालको तुलना अरुसँग नहुने पनि जिकिर गरे। राय बाझिएपछि दुबै न्यायाधीले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्ने आदेश गरे।
न्यायाधीश खतिवडाको राय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले २०७७ मंसिर २८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश बमोजिम ढकाल पनि थुनामा छन्। उक्त आदेशविरुद्ध ढकालको हकमा परेको निवेदनमा न्यायाधीश खतिवडाले मुद्दामा लगभग समान स्थितिका प्रतिवादी मीनबहादुर गुरुङलाई यहीँ मुद्दामा धरौटी लिई तारिखमा राख्ने आदेश भएकाले ढकाललाई मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु मनासिव नदेखिएको राय दिँदै विशेष अदालतको आदेश बदर गरी ३ करोड धरौटीमा रिहा गर्न भनेका छन्। खतिवडाले ढकाल र गुरुङको कसुर बराबर नै भएको जिकिर गरेका छन्।
न्यायाधीश भट्टराईको राय
भट्टराईले शोभाकान्त ढकाल मुख्य योजनाकारण भएकाले छोड्न नमिल्ने राय दिएका छन्। ढकाललाई अन्य प्रतिवादीहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने भट्टराईको जिकिर छ।ढकाल उपर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू समेतलाई अनुचित प्रभावमा पारी ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनीरूपमा फिर्ता दिने दिलाउने, कृत्रिम मोही खडा गर्ने गराउने, सरकारी जग्गा सरकारी र राजकुलो, बाटो समेतका सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा कायम गर्ने गराउने समेतका कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भई वदनियतपूर्वक अधिकांश जग्गा आफू,
आफ्नो परिवार र आफै संचालक भएको कम्पनीको नाममा लिएको भन्नेसमेत आरोप रहेकाले उनी नै योजनाकारण भएको दिएको भट्टराईको राय छ।आफू तथा श्रीमती लगायत परिवारका सदस्यहरूको संलग्न कम्पनी समेतका नाममा जे जस्तो तरिकाबाट दर्ता गराउने कार्य ढकालको संलग्नता बेगर सम्भव नहुने, सरकारले २०२१ सालमा नै अधिग्रहण गरेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी फाइदा लिने प्रसंगमा प्रमख पात्र देखिएका ढकाललाई अन्य प्रतिवादीहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने भट्टराईको राय छ।
विषयवस्तुको गम्भीरता र अभियोग समेतलाई दृष्टिगत गर्दा ढकाललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(९) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी विशेष अदालतबाट मंसिर २८ गते भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गर्नु नपर्ने भट्टराईको राय छ।
