काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार
पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।यी चार सांसदहरु पार्टीको निर्णय विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठकले उनीहरुलाई दल निष्कासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जसपाको दावी छ ।जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले ती सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको भनी लुम्बिनी प्रदेशसभामा पत्र पठाएको थियो । प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले उक्त पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा प्राप्त भएको भनी सूचना प्रकाशित गरेपछि जसपाका सांसदहरु पदमुक्त भएका थिए ।
तर पार्टीको निर्णयको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाई उक्त पत्रको आधारमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय बदरको माग गर्दै चार सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले ती सांसदहरुलाई निष्कासन गर्नुअघि दलको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिएको नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दुबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ । तर अर्को सुनुवाइको मिति भने तोकिएको छैन ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेश
