१.आगामी बाटो अँध्यारो देखेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामै नगरी
नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरेका छन् ।संविधानको धारा ११९ उपधारा ३ मा ‘अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान
प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसअगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई संसद्मा बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । यदि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भए प्रधानमन्त्री राजनीतिक र नैतिक रूपले अप्ठ्यारोमा पर्छन्, जसले उनलाई राजीनामा दिने ठाउँमा पुर्याउन सक्छ । अहिले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा एमालेकै समेत पूरै सांसदको समर्थन नरहेकाले ९३ मत मात्रै छ । नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आएपछि गैरसंवैधानिक बाटोमार्फत नयाँ सरकार गठन आह्वान भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने अवस्था छ । विपक्षी दलहरूले बजेटअगाडि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए ।
२. संवैधानिक पराजय भोगेपछि प्रतिशोध
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार वर्तमान सरकारमा रहेका सात मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । संसद् विघटन गर्ने कदमपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर्याएको दोस्रो विषय हो । बहुमतको सरकारको हैसियतमा हुँदासम्म (२७ वैशाखसम्म) प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा सात मन्त्री गैरसांसद थिए । २७ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
अर्को दिन उनले गठन गरेको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सात गैरसांसद मन्त्री थिए, जसलाई ‘निरन्तरता दिनु असंवैधानिक’ भएको सर्वोच्चको ठहर छ । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा पुरानै २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीको हैसियतबाट कुनै पनि काम नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार ओली नेतृत्वका सरकारमा रहेका, तर सांसद नरहेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङको मन्त्री पद असंवैधानिक भएको ठहर भएको हो । आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सात मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनीहरू सहभागी भएनन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७८ (१)मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिले मन्त्री पदको शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनिएकाले सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत रहेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
३. राष्ट्रिय सभामा हारपछिको बदला
उता आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण एमालेले बागमतीमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा हार व्यहोरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटा विजयी भएका छन् । बिहीबार भएको मतदानमा डा. देवकोटाले पाँच हजार ८८ र एमालेका थापाले चार हजार १४ मतभार प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङले एक सय ३२ मतभार प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
एमालेकै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका मतदाताले सहयोग गरेपछि डा. देवकोटाको जित भएको छ । एमालेको खनाल–नेपाल समूह, माओवादी, कांग्रेस र जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहको तर्फबाट डा. देवकोटा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार थिए । बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा चुनावमा एमालेको एकल बहुमत थियो । तर, अन्तर्विरोधका कारण थापाले चुनाव हारे ।
