काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा ) को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा जान तयार भएको छ।
नेताहरूका अनुसार सरकारमा सहभागी हुन ठाकुर र महतो पक्ष सहमत भएका छन्।तर, आन्तरिक छलफल जारी रहेका कारण औपचारिकता
पाउन केही दिन लाग्ने बताइएको छ ।नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत भइरहेको बताउँछन् ।
‘जसपा सरकारमा सहभागी हुन्छ । तर, औपचारिकता पाउन केही दिन लाग्छ,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।जसपाका नेता अनिल झाले पनि सरकारमा जाने बताए । ‘सरकारमा जाने त निश्चित नै छ । तर कहिले जाने भन्ने तय भएको छैन’, नेता झाले अनलाइनखबरसँग भने ।जसपाका अर्का नेता विमल श्रीवास्तवले सरकारमा जाने वातावरण तयार भएको बताए । नागरिकता अध्यादेश आएपछि सरकारमा जाने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ ।‘मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका केही मुद्दा फिर्ता भएका छन् । नागरिकता अध्यादेश पनि आयो । यसले सरकारमा जाने वातावरण बनेकै छ’, उनले भने ।
जसपाको ठाकुर पक्षले मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्ता विरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता, रेशम चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधन, नागरिकता र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे सरकारमा सहभागी भएर साथ दिने शर्त प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेको थियो ।
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी छन् । जसपाको ठाकुर र महतो पक्षको आग्रह अनुसार सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।
यस्तै, सरकारले संविधान संशोधनबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ । यो पनि जसपाको ठाकुर र महतो पक्षको आग्रह अनुसार भएको हो ।
कार्यदलमा एमालेबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सांसद कृष्णभक्त पोखरेल र प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन् भने जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन् ।जसपाको ठाकुर पक्षले मधेश आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्ता विरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता, रेशम चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधन, नागरिकता र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे सरकारमा सहभागी भएर साथ दिने शर्त प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेको थियो ।
रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको जसपाकै नेताहरू बताउँछन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय भने सम्बोधन हुन बाँकी छ ।आफूहरूले राखेका मागहरू सम्बोधन हुँदै गएकाले सरकारमा जाने वातावरण तयार भएको बताउँछन् जसपाका अर्का नेता उमाशंकर अरगरिया । तर, औपचारिकता पाउन केही दिन लाग्ने उनले पनि बताए । ‘अब सरकारमा सहभागी हुन सकिन्छ । तर, औपचारिक निर्णय भएको छैन । औपचारिकताका लागि केही दिन लाग्छ’ उनले भने ।
सरकारको ‘स्ट्याटस’ के ?
तर, वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार हो कि होइन ? भन्ने बहस पनि छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेलाई चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने कतिपय कानूनविद्हरूको तर्क छ ।प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (क) मा व्यवस्था छ । यही व्यवस्था देखाएर विज्ञहरू प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन भएको बताउँछन् ।
संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ, सोही धाराको उपधारा १ को (ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री नहुने व्यवस्था छ ।यी व्यवस्था अनुसार हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः कामचलाउ भएको बताउँछन् नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी ।‘कामचलाउ र अल्पमतको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न संविधानतः मिल्दैन । गरे संविधानको घोर उल्लंघन हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले बाँध्ने ? संविधानभन्दा बाहिर गएर निरन्तर गलत गरिरहनुभएको छ । गलत नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने न हो ।’
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार नभएको बताउँछन् । र वर्तमान सरकारलाई ‘फुल फ्लेज’ मा काम गर्न संविधानले नछेक्ने उनको भनाइ छ ।‘अन्तरिम संविधान २०६३ मा कामचलाउ सरकार भन्ने छ । त्यसको आधारमा अहिले अर्थ लगाइराखिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रोमा अहिले संविधानको अक्षरहरूको व्याख्या गर्ने चलन छ । अक्षरकै कुरा गर्ने भए नेपालको संविधानमा कामचलाउ भन्ने नै छैन ।’
संवैधानिक रूपमा वर्तमान सरकारले यो गर्न पाउने, नपाउने भन्ने संविधानतः कुनै रोकतोक नरहेको पनि उनले बताए ।‘संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधारा अनुसार सरकार बन्छन् । ती व्यवस्था अनुसार एउटा सरकार विस्थापित भएपछि मात्रै अर्को सरकार बन्छ । अर्को सरकार बन्नुभन्दा अगाडिको विस्थापित भएको सरकारले काम गर्ने हो र ‘फुल फ्लेज’ ले काम गर्ने अधिकार छ ।
