काठमाडौं :महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनर्गठित संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले वरिष्ठताका आधारमा गठन
भएको इजलासका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा बस्न नमिल्ने दलील प्रस्तुत गरेका छन्।यअअघि गठित इजलास
मा न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा नेकपा फैसलाको ‘बाइ प्रडक्ट’ भनेका थिए। बडालले दुई न्यायधीशले दिएको रायमा प्रश्न गर्दै भने ‘न्यायाधीशले दिएको आदेश हो कि राय हो ? के हो ? अस्ति इजलास त गठन भएको हो। प्रधानन्यायाधीश को हस्ताक्षर देखिन्न। दुई जनाले संयुक्त गरेका कि छुट्टाछुटै गरे? करेक्सन यहीबाट हुनुपर्छ।’अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। आज थप ३ अधिवक्ताले निवेदन दर्ता गराएका छन्। त्यही क्रममा बहस गर्दै बडालले कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्नुपर्ने बताएका हुन्।उनले यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा हरिकृष्ण कार्कीमाथि पनि प्रश्न उदाहरण दिए र न्याययिक विचलनलाई निरन्तरता नदिन माग गरे।
यसअघि गठित इजलासमा निवेदकले न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर उठाएको प्रश्नलाई इजलासले मानेको उनले बताए। निवेदकहरुले प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीशले इजलास छाड्ने अनि सरकारी पक्षले उठाउँदा छोड्नु नपर्ने कस्तो न्याय हो भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘त्यो मानक त बन्यो नि। प्रश्न उठ्यो भने त छोड्नु पर्यो नि। अमुकले उठायो भने छोड्नुपर्ने अमुकले भन्यो भने छोड्न नमिल्ने ? न्याय यही हो त ?’
बडालले इजलास अहिले विचलित हुन नहुने भन्दै भन्दै दुई कार्की र भट्टराई बाहिरिनु पर्ने माग गरे।’त्यो मुद्दामा विपक्षी बनाईएको नेकपा हो नि। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कार्यालय त थिएन। ज्ञान विवेक र न्यायिक धर्मले दिँदैन भनेर भन्ने आफूमाथि प्रश्न उठ्दा अघि बढौं भन्ने। आनन्द मोहन भट्टराईको आदेशमा आशंका भए पुग्छ भन्ने देखिन्छ। हामीलाई पनि आशंका छ’ बडालले दलील प्रस्तुत गर्दै भने।
बडालले अहिले भगवान् भन्दा माथि प्रश्न उठेको भन्दै गत वर्षको विघटनको मुद्दाको फैसलामाथि नै अर्को प्रश्न उठाए।’यो भन्दा अगाडि पुस ५ मा पनि एक पक्षीय रूपमा अघि बढियो। समयमा पनि विभेद भयो। प्रक्रियामा पनि जस्टिस भएन। जस्टिस इक्वेल हुन्छ’ उने भने।
