एमाले अध्यक्ष केपी ओली ले पार्टी एकता कायम राख्नका लागि आइतबार साँझ गरेको आह्वान लाई लिएर झलनाथ खनाल र माधव
नेपाल समूह ले आशंका व्यक्त गरेको छ भने ओली समूहले सल्लाहमा नै उक्त आह्वान गरिएको दाबी गरेको छ ।एमाले नेता सुवास नेम्वाङले
असन्तुष्ट पक्षको चाहनाअनुरूप नै अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता कायम राख्नका आह्वान गरेको बताए । आइतबार साँझ अध्यक्ष ओलीले अचानक २ जेठ ०७५ को अवस्थामा पार्टी संरचनालाई लैजान तयार भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसमाथि विभिन्न खालका टिप्पणीहरू आएका छन् । नेता नेपाललगायत उक्त समूहमा रहेका अन्य नेताहरूले पार्टी एकता कायम नराख्नका लागि ओलीले चालेको जालझेलपूर्ण कदम भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।एमालेको खनाल-नेपाल समूहका नेता बेदुराम भुसालले नयाँ पत्रिकासँग कुराकानी गर्दै ओलीले विभिन्न सर्तसहित विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको पुष्टि गरेको बताए । अध्यक्ष ओलीले ६ वटा बुँदामा जारी गरेको आह्वान विज्ञप्तिमा खनाल–नेपाल समूहका अधिकांश नेताहरूको असन्तुष्टि छ ।ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर (१) मा ‘नेकपा (एमाले)लाई २०७५ साल जेठ ३ गतेपूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछन्’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, बुँदा नम्बर (२) मा ‘मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुनेछन्’ भनिएको छ । यसलाई खनाल-नेपाल समूहका नेता भुसालले जालझेलपूर्ण भएको र यसले एकताको आह्वान नगरेको बताए । ‘यसले केपी ओलीले एकता चाहनुभएको छैन भन्ने देखाउँछ । बरु २ जेठ ०७५ मा नफर्किने घोषणा गर्नुभयो भन्ने पुष्टि गरेको छ। जस्तो कि उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदाको केन्द्रीय कमिटीका एकताको पक्षमा रहेका साथीहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी कायम गर्ने भन्नुभयो । नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटी भन्नेबित्तिकै २ जेठमा फर्किएको भएन,’ नेता भुसालले भने, ‘त्यसबाहेक तलका कमिटीबारे पनि ‘मूलतः’ भन्नुभयो, ‘सम्पूर्ण रूपमा’ किन नहुने ? ‘मूलतः’ भनेको त उहाँले राखेका पदाधिकारीलाई कायम राख्ने अरूलाई थप्ने भनेको हो । जनसंगठनको विषयमा उहाँले बोल्दै बोल्नुभएन ।’
ओली समूहका नेता नेम्वाङले भने सुरुदेखि नै २ जेठमा पार्टी कमिटीलाई फर्काउनुपर्ने माग खनाल–नेपाल समूहले राखेपछि ओलीले एकता कायम राख्नका लागि तयार भएर विज्ञप्ति जारी गरेको बताए । ‘साथीहरूले एकताका लागि २ जेठमा फर्किनैपर्ने भनेपछि अध्यक्ष तयार हुनुभएको हो । यसका लागि हामीले निरन्तर छलफल र प्रयास जारी राखेका थियौँ । त्यसैअनुसार अहिले अध्यक्षज्यूले यो घोषणा गर्नुभएको हो,’ नेता नेम्वाङले भने, ‘केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको विषयमा भनिएको कुरा उहाँहरूसँगको सहमतिपछि उल्लेख गरिएको हो । रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझीलगायतका २३ जना निरन्तर पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको हुँदा उहाँहरूलाई पार्टीमा नराख्ने भन्ने हुँदैन ।’ उनले २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलापछि पनि थापा र रायमाझीहरूले एमाले रोजेर आफूलाई केपी ओलीमाथि विश्वास छ भनेकाले उनीहरू कमिटीमा यथावत् रहने तर्क गरे ।
यस्तै, ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर (४)मा भनिएको छ, ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले)का निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।’ यसमा पनि खनाल–नेपाल समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । भुसालले यसलाई मान्न नसकिने भन्दै बरु प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर बाँकी रहेको समय ओलीले सरकार चलाए पनि हुने बताए । ‘उहाँले रिटमा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ताको कुरा गर्नुभयो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले हस्ताक्षर भएको हो । फिर्ताको कुरा गर्ने हो भने त प्रतिनिधिसभा ब्युँताएर पूरै कार्यकाल काम गर्ने वातावरण हुनुपर्यो नि !,’ नेता भुसालले भने, ‘किन यो महामारीको समयमा चुनावमा जाने ? प्रतिनिधिसभालाई किन विघटन गरिएको हो ? त्यसको जिम्मा उहाँले लिनुपर्दैन ?’ उनले पार्टी एकता कायम रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर यही सरकार चलाउने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताए ।
उनले जसपाको ठाकुर पक्ष र एमालेका सबै सांसद मिलाएर संसदमा बहुमत पुग्ने भएकाले त्यसैको भरमा थप समय सरकार चलाउनुपर्ने बताए । ‘पार्टीका एक सय २१ जना र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका २० जना सांसद लिएर सरकार बनाउनु नै भएको छ । सबै गरेर एक सय ४१ जना हुन्छ, यसैको बलमा बाँकी समय सरकार चलाएर त्यसपछि चुनाव गरे भयो । तर, त्यसतर्फ उहाँको ध्यान छैन,’ भुसालले भने, ‘खासमा उहाँ २ जेठमा नफर्किने, पार्टी एकता पनि कायम नराख्ने, हाम्रा साथीहरूको हस्ताक्षर फिर्ता गराएर प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सदर गराउने र मुलुकलाई अँध्यारोतर्फ धकल्ने योजनामा हुनुहुन्छ ।’ भुसालले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने र आफू पक्षका धेरै नेताहरू पनि स्वीकार गर्ने मनस्थिति नरहेको बताए ।
तर, नेता नेम्वाङले भने खनाल–नेपाल समूहका यस्ता तर्कलाई ‘नदिने बुहारी आइतबार बार्छे’ भनेजस्तै भएको बताए । ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणाली यो देशको राज्य व्यवस्था हो । संसदीय प्रणाली भन्नेबित्तिकै बहुदलीय मूल्य र मान्यतामा विश्वभर कतै विवाद छैन,’ नेता नेम्वाङले भने, ‘साथीहरूले गरेका यस्ता तर्क भनेका ‘नदिने बुहारी आइतबार बार्छे’ भनेजस्तो मात्रै हो ।’ उनले संसदीय व्यवस्थामा आफ्नो पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विश्वमा कसैले सोच्न नसक्ने बताए ।
साथै, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको विषयमा भने उनले आफूहरू संविधानबमोजिम चल्न तयार रहेको बताए । ‘जे हुन्छ हामी संविधानबमोजिम चल्न तयार छौँ । पुनर्स्थापना भयो भने वा विघटन सदर भयो भने पनि हामी संविधानबमोजिम चल्छौँ । सर्वोच्चले जे व्याख्या गर्छ हामी त्यसलाई मान्छौँ ।’ उनले हस्ताक्षर फिर्ताको विषयलाई प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले बुझ्नुपर्ने बताए ।यस्तै खनाल–नेपाल समूहमा पनि ओलीले जारी गरेको आह्वानकाे विषयमा एकमत रहेको देखिँदैन । अध्यक्ष ओली र नेता नेपालले बनाएको कार्यदलका अधिकांश नेताहरू एकताको पक्षमा देखिन्छन् भने त्यसबाहेकका नेताहरू नयाँ पार्टी निर्माणका लागि ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलोपटक ५ पुसमा संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन एकीकृत पार्टी नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको थियो । सोही क्रममा एमालेको खनाल–नेपाल समूह माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिलेर अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, पछि सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा संसद् पुनर्स्थापना र २३ फागुनमा एकीकृत पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया नै अवैधानिक रहेको भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएको थियो । त्यसपछि २८ फागुनमा ओली पक्षको भेलाले पूर्वएमालेका नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । यसै विषयमा असन्तुष्ट हुँदै खनाल–नेपाल समूहले देशैभर पार्टीका समानान्तर गतिविधि गर्दै आइरहेको छ । राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको एमाले प्राविधिक रूपमा मात्रै एउटा पार्टी छ ।
यति नै वेला एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक ८ जेठमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि र राष्ट्रपति भण्डारीले विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा यसको सुनुवाइका क्रममा विवाद बढ्दै जाँदा ओलीको पक्षमा फैसला आउने सम्भावना कम भएपछि ओलीले पार्टी एकताको कार्ड फालेको आरोपसमेत लागेको छ । ओलीको आह्वानपछि आज (सोमबार) दिउँसो खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने नेता घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । भुसालले यस विषयमा औपचारिक धारणा उक्त बैठकपछि सार्वजनिक गरिनेसमेत बताए ।
