सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा गरेको नेताहरुको कारवाहीलाई वैधानिकता नदिन
आदेश गरेको छ सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनःस्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २८ मा माओवादीबाट आएका
रामबहादुर थापा बादलसहित राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको घोषणा गरेका थिए ।सोही महाधिवेशन आयोजक समितिको १० वैशाखको बैठकले फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका चार सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा एमालेको केन्द्रीय कमिटी र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले र एमालेको विधानको ४९ ले पनि केन्द्रीय कमिटि नै भन्ने भएकाले कारवाही गर्ने अधिकार पनि त्यसैलाई मात्रै भएकाले आयोजक कमिटीलाई कुनै कानुनले नचिन्ने बताएको जानकारी दिए । ‘त्यो आयोजक कमिटीले गरेको कारवाही प्रक्रिया मिलेन भनेको हो’, बन्दीको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने माधव पक्षका ४ सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)
सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेशसभा सदस्यहरु एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसद प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पुनर्बहाली गरेको हो ।
उनीहरुलाई निष्कासन गर्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र त्यसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।बैशाख ३ गते माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरी विश्वासको मत दिएका थिए । फ्लोर क्रस गरेपछि ज्वाला, बुढा, थापा र शाहीलाई एमालेको सिफारिसमा सभामुखले पदमुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँग मन्त्रीसमेत रहेका बुढा, थापा र शाहीलाई राहत मिलेको छ ।
