पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा गठित सरकार सातादिन नपुग्दै धरमराएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा विवाद चर्किएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले २९ जेठमा सपथ लिँदा अरु ४ मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद
बनाएका थिए । तर गठबन्धनका दलहरु माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीसँग मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन । उसै दिन मन्त्री बनेकाहरु अझै पनि विना विभागीय छन् । नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेर परिषदलाई पूर्णता दिन पोखरेललाई सकस परेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले विश्वासको मत दिँदाकै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्ने सम्झौता गरेको थियो । एमाले नेतृत्वको सरकार हटाउन कांग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमोर्चा र स्वतन्त्र एकजना सांसदसहितको गठबन्धन बनेको थियो । अहिलेसम्म कांग्रेसका मुख्यमन्त्री र एक मन्त्री छन् भने माओवादी, जसपा र स्वतन्त्र १/१ जना मन्त्री भएका छन् । उनीहरुले मन्त्रालय पाएका छैनन् । बजेट पनि मुख्यमन्त्री आफैंले सार्वजनिक गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले जसपाकासँग गरेको सम्झौतामा प्रदेश सभामा दलीय मान्यता पाउने थ्रेसहोल्ड हटाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने उल्लखे छ । अर्का बुँदामा जसपाबाट २ मन्त्री बनाउने र एकजनालाई अर्थ मन्त्रालय दिने सम्झौता छ । प्रदेश सरकारबाट हुने राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा गर्ने उल्लेख छ । यही सम्झौता भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जसपाले विश्वासको मत दिएको थियो । अहिले यही सम्झौता अनुसार चल्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अप्ठेरो परेको छ । अर्थ मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने अडानमा जसपा छ । सत्ता साझेदार दोस्रो ठूला दल माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय वा भौतिक योजना मन्त्रालयमध्ये १ चाहिने अडान राखेको छ ।
जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरे सरकारबाट फिर्ता हुन्छौं ।’ कांग्रेस र माओवादीमा राजनीतिक नैतिकता नदेखिएको उनी बताउँछन् भने माओवादी केन्द्रका एकजना सांसद भने दोस्रो ठूलो दलको हैसियत अनुसार आफूहरुले अर्थ वा भौतिक मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँछन् ।
मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन लफडा भएकैले मुख्यमन्त्री पोखरेलले हतार हतार गरी ४ असारमा विश्वासको मत लिएका थिए ।
तर त्यसपछि पनि मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाउन लफडा कायमै छ ।
