काठमाडौँ — राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले विरोध गरेका छन् ।एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद गोकर्ण विष्टले अध्यादेश ल्याउने निर्णय खेदजनक भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल बिभाजन
सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ,’ सचिव विष्टले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान खोज्नुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।’उनले अध्यादेश ल्याउने यस्ता कदमलले राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अराजकता सिर्जना गर्नेछ । दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्ने विष्टले उल्लेख गरेका छन् । ‘अन्तत: यसले नेपालको राजनीतिमा दु:खद परिणाम निम्त्याउने छ ।
यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले विरोध गरौं । फिर्ता लिन बाध्य पारौं ।’ त्यस्तै, एमालेका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । नेपाल पक्षको भेलाहरूमा सहभागी हुँदै आएका सांसद भट्टले लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर पार्ने बताएका छन् ।
‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर गर्ने पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश (वा २० प्रतिशत)ले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ’ उनले लेखेका छन् ।
अध्यादेशपछिको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्न नेपाल पक्षको सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक नयाँ बानेश्वरमा जारी छ । जसमा भट्ट पनि सहभागी छन् ।
