‘म आफैं गाडी चलाउँछु । तर, मसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन ।’यो भनाइ हो– नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्वमन्त्री गणेश पहाडीको । प्रतिनिधि
सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा आइतबार सांसद पहाडीले आफूसँग लाइसेन्स नभएको स्वघोषणा गरे ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव
रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई पूर्वमन्त्री पहाडीले लाइसेन्सविनै गाडी चलाइरहेको सुनाएका हुन् । पहाडीले अगाडि भने, ‘म विनालाइसेन्स गाडी चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छु । जिल्लामा जाँदा हाइवेमा ड्राइभरलाई चलाउन लगाउँछु, सवारी चाप नभएको ठाउँमा म आफैँ चलाउँछु ।’सांसद पहाडीले आफू सक्षम भएरै गाडी चलाएको तर सवारी लाइसेन्स नभएको बताए । लाइसेन्सका लागि दुईपटक परीक्षा दिए पनि सवारी लाइसेन्स पाउने अप्ठेरो प्रक्रियाका कारण आफूले समस्या भोगेको उनले समितिमा सुनाए ।पहाडीले भने, ‘लाइसेन्स लिनका लागि हुने झन्झट म आफैंले भोगेको छु ।मैले त्यसका लागि ट्रायल परीक्षा नदिएको पनि हैन । तर, दुईपटक नै फेल भएँ ।’ सांसद पहाडीले समितिको बैठकमा आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘के हुँदोरहेछ भने ट्रायल दिने ठाउँमा आफूले चलाइरहेको गाडी चलाउन नपाइनेरहेछ । त्यहाँ राखेको गाडीमा हात बसेको हुँदैन । कि दुई–तीन दिन त्यही गाडीमा अभ्यास गर्न दिनुप¥यो,
कि आफ्नै गाडीमा ट्रायल परीक्षाको व्यवस्था गर्नुप¥यो ।’यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक घिमिरेले नयाँ व्यवस्थाअनुसार आफ्नै सवारी साधनबाट ट्रायल दिने ब्यवस्था गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको बताए ।यसअघि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेर उनीहरुले उपलब्ध गराएको गाडीमार्फत ट्रायल दिने व्यवस्था रहेको र त्यो प्रक्रिया हटाउन खोज्दा सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि रोकिएको घिमिरेले बताए ।
सांसद पहाडीको जस्तै समस्या अर्की सांसद इन्दु शर्माले पनि सुनाइन् । माओवादी केन्द्रकी सांसद शर्माले आफूलाई गाडि चलाउन आउने भए पनि लाइसेन्स नपाएको गुनासो गरिन् । सांसद शर्माले सवारी लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई सहज व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् ।सांसद शर्माले समितिको बैठकमा भनिन्, ‘म राम्रोसँग गाडी चलाउन सक्छु, तर लाइसेन्स छैन । बैशाखमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकी थिएँ, मंसिरमा पालो आउँछ रे । त्यो बेलासम्म यत्तिकै बस्ने हो भने गाडी चलाउन बिर्सन्छु होला ।’पहाडी र शर्मा दुबै सांसदले सवारी लाइसेन्स दिइने प्रणालीबाट दिक्क भएको पीडा पोख्दा पनि लाइसेन्सबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् । बरु विभागका महानिर्देशक घिमिरेले विभागको निर्देशन यातायात व्यवस्था कार्यालयले कार्यान्वयन नगरी उल्टै त्यहाँका शाखा अधिकृतले प्रदेशको मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाउन भन्दै विभागलाई नै पत्र पठाएको गुनासो सुनाए ।
घिमिरेले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेकाले विभागले भनेको यातायात व्यवस्थाले नमान्ने गरेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘यस्तो हुने हो भने कसरी काम गर्न सकिन्छ ? कि सवारीसम्बन्धी काम गर्ने सबै अधिकार संघलाई मात्र दिनुप¥यो, कि प्रदेशलाई मात्र दिनुप¥यो । यसरी संघ र प्रदेश दुबैलाई जिम्मेवारी दिँदा तालमेल मिलेको छैन । संघ र प्रदेशले व्यवस्था गरेको ऐनमा समेत एकरुपता छैन ।’मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत राखिएका कारण काम गराउन असाध्यै गाह्रो रहेको बताए । उनले आज ट्रायल भयो भने आजै लाइसेन्स दिने व्यवस्था भए पनि धेरै संख्यामा दिन कठिनाइ रहेको बताए ।
छलफलमा सांसद पहाडीले यातायातसम्बन्धी काम प्रदेश सरकारको मातहतमा नराखी संघ अन्तरगत राख्न र प्रभावकारी सेवा दिने बनाउन माग गरे ।कोरोना संक्रमणका कारण सवारी लाइसेन्स परीक्षा रोकिएका कारण आवेदन दिएका झन्डै ६ लाख नागरिकले लाइसेन्स परीक्षाको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमण दर कम भएपछि सरकारले यसबारे काम अघि बढाएको सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
समाचार स्रोत : रातोपाटी
