सत्तारुढगठबन्धनको कार्यदल मन्त्रालयगत भागबण्डाको खोजीमा जुटेको छ । सरकार बनेको ८० दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेपछि कार्यदलको तहमा
छल फल को सुरुवात भएको हो । सत्ता साझेदार दलभित्र कानुनी र व्यवहारिक जटिलता को गाँठो फुकाउँदा फुकाउँदै ८० दिन बित्दा पनि मन्त्रि परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
करिब तीन महिनासम्म ६ मन्त्रीले काम चलाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि १८ मन्त्रालयकाे भारी छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भनिएपनि अझै मन्त्रालयको भागबण्डा मिलिसकेको छैन ।मन्त्रालयको भागबण्डाका लागि कार्यदलबाट सहमतिको एउटा खाका बनाएर शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी छ । त्यसपछि शीर्ष नेता बसेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने गठबन्धनको योजना छ । त्यसका लागि मन्त्रालयको भागबण्डा कार्यदल तहबाट टुंग्याउन छलफलको सुरुवात भएको कार्यदल सदस्यहरुले बताएका छन् ।कार्यदलस्तरमा मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएपछि शीर्ष नेताको बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ । त्यसका लागि आइतबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदल बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन तीन मापदण्ड तय गरेका छ ।नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकमा तीन मापदण्डमा टेकेर मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउने सहमति बनेको छ । काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालका अनुसार आइतबार साँझ पनि कार्यदलको बैठक बस्नेछ ।
जसपाका नेता महेन्द्रराय यादवले आज–भोलि नै मन्त्रालयको टुंगो लगाउने गरी कार्यदलमा छलफल अगाडि बढेको बताए ।कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्का बिरामी भएपछि देउवाले कानुनमन्त्रीलाई कार्यदलको संयोजन गर्ने जिम्मा दिएका छन् ।एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र काँग्रेस महामन्त्री खड्का बिरामी भएपछि प्रधानमन्त्रीले देउवाले कार्यदलमार्फत सहमति जुटाउन मन्त्री कार्कीलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ । कानुनमन्त्री कार्कीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारत नेपाललाई शुक्रबार भेटेर कार्यदलमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाइदिन भनेका थिए ।सोही अनुसार एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव वेदुराम भुसाल कार्यदलमा बैठकमा सहभागी भएका थिए । योसँग कार्यदलमा मन्त्रालयको भागबण्डालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर छलफल सुरु भएको हो ।एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार ‘पावर मिनिस्ट्री’, विकासे र सेवाका आधारमा चार राजनीतिक दललाई मन्त्रालयको भागबण्डा मिलान गरिने छ ।
मापदण्ड १ – पावर मिनिस्ट्री
पावर मिनिस्ट्रीमा गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, संघीय मामिला र सञ्चार गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई ‘क्याटोगोराइज’ गरिएको छ । जसमा काँग्रेसले गृह– परराष्ट्र र माओवादीले अर्थ मन्त्रालय पाइसकेको छ । गृहमा काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, परराष्ट्रमा नारायण खड्का र अर्थमा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले नेतृत्व सम्हालेको अवस्था छ ।बाँकी तीन मन्त्रालयमध्ये सञ्चारमा तीन दलको दाबी छ । सञ्चार मन्त्रालय आफूले पाउने पर्ने काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको जोड छ । संघीय मामिला र रक्षा जसपा र एकीकृत समाजवादीले पाउने पक्का जस्तै छ ।
मापदण्ड २ – विकासे
विकासे मन्त्रालयमा भौतिक, उद्योग, शहरी विकास, वन, उर्जा, पर्यटन, खानेपानी र कृषिलाई राखिएको छ । जसमध्ये माओवादी केन्द्रले उर्जा मन्त्रालय पाइसकेको छ । माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी छिन् । भौतिकमा एकीकृत समाजवादी र पूर्वाधारमा जसपाले पाउने पक्का जस्तै छ । बाँकी ६ मन्त्रालय चार दललाई विभाजन गरिनेछ ।
मापदण्ड ३ – सेवा
शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, भूमिसुधार, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई सेवाका रुपमा हेरिन्छ । उक्त मन्त्रालय कुनैमा पनि कसैले जिम्मेवारी दिइएको छैन ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन १० गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए । बाँकी मन्त्रालय मन्त्री बिहीन छन् । देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालय काँग्रेससँगै राख्ने नीति लिएको एक नेताले बताए । बाँकी पाँच मन्त्रालयमा चार दलको भागबण्डा मिल्न बाँकी छ ।जसपा स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र वा स्वास्थ्यमा जाने रुची देखाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र र स्वास्थ्य काँग्रेसभन्दा बाहिर राख्न अरुचि देखाए । यद्यपि जसपाले स्वाथ्यमा दाबी छोडेको छैन ।
सैद्धान्तिक सहमतिबाट काँग्रेस–माओवादी ‘ब्याक’
यसअघि संख्यागतरुपमा काँग्रेसले ७, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर यतिबेला काँग्रेस र माओवादीले पार्टीका सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रालयको संख्या तय गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । एकीकृत समाजवादी र जसपालाई समान संख्यामा मन्त्रालय दिन नसकिने काँग्रेस र माओवादीको भनाइ छ । संघीय संसदमा काँग्रेसका– ६१ दुई निलम्बित, माओवादीका–४८, एकीकृत समाजवादीका–२२ र जसपाका–२० जना सांसद छन् ।
काँग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ७ र एकीकृत समाजवादी र जसपालाई ५–५ मन्त्रालय हुने गरी भागबण्डा मिलाउनुपर्ने काँग्रेस र माओवादीको अडान छ । यसमा एकीकृत समाजवादी र जसपा मान्न तयार भैसकेका छैनन् । वर्तमान सरकार बनाउने कुरामा चारै दल निर्णायक भएकाले मन्त्रालयको भागबण्डा पनि समान ढंगको हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।चार पिल्लरका भरमा सरकार बनेको कुरा नबिर्सिन दुई दलको चेतावनी छ । जसपाका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीलाई पाँच मन्त्री र एक राज्य मन्त्री नै चाहिन्छ । यसअघि भएको सैद्धान्तिक सहमतिबाट पछि हट्ने कुरा हामीलाई मान्य छैन ।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराउने सर्तमा पार्टी विभाजन गर्न र भोग्न तयार भएको कुरा काँग्रेस र माओवादीले बिर्सन नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो सरकार बनाउन काँग्रेस र माओवादीको भन्दा हाम्रो सानो योगदान छैन । यही मुल्यमा माधवजीले पार्टी फुटाउनुपर्ने अवस्था आयो । हामीले विभाजन भोग्यौँ । आज आएर सांसदको संख्या गन्ने कुरा कसरी स्वीकार्य हुन्छ ?’ ती नेताको प्रश्न छ ।
