वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् ।प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरूले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्नेदेखि महाभियोगसम्मका माग उठेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब
नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘उहाँले मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । गजेन्द्र हमाल पुरानो काँग्रेसी नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु । उहाँ नभई किन भएन ? भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नसक्नुपर्यो । यो हाम्रो माग हो । प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’
उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको सङ्केत गरे । उनले भने,‘उहाँको कार्यशैली हेर्दा, खास गरी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा, अध्यादेशमा साक्षी बसेर नियुक्तिहरू भए । संस्थालाई व्यक्तिको स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्दा परिणाम त यही हो । उहाँले जतिसुकै होइन भने पनि, नियुक्तिले पुष्टि गरेको छ । उहाँले गरेँ भनेर त भन्नु हुन्न होला । तर, यस्तो प्रश्न उठेपछि के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बुझ्नुपर्छ ।’ उनले कार्यकापालिकासँग भीख मागेको ढङ्गले कुरा आएकोले प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिएका छन् । उनले भने,‘अहिले एउटा घटना सतहमा आइसकेको छ । नेपाल बारले प्रारम्भिक रूपमा, जतिखेर यो समाचारको ब्रेक भयो । त्यतिखेर नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यदि यसो हो भने, बारले बाध्यात्मक रूपमा कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि अदालतको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । अहिले अदालत बिदा भएको अवस्थामा यो घटना बाहिर आएको छ ।’
अहिले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा छ भनिए पनि अब सरकारका कामकारबाहीहरू, अहिलेको अदालतको नेतृत्वले गरिरहेको पनि उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘यो अहिलेको सरकार अदालतको मातहत छ । अदालतको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्यौँ । अहिले अदालत न्याय निरूपणको रूपमा होइन, शक्ति केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गयो । अदालतको निर्देशनबमोजिम सरकारले काम गरेको छ ।
अहिले मन्त्री भएकाभन्दा यो भन्दा ठूलो ठूलो विचौलियको नाम आएको थियो । ढुक्क हुनुहोस्, अर्को पुनर्गठनमा त्यो पनि आइहाल्छ । यो सरकार नै अदालतको हो । परमादेशबाट जारी भएर भएको सरकार हो । त्यसमा एउटा मन्त्री गयो भनेर धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन ।’वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नै मागेका छन् । उनले भने,‘अहिलेको घटना यो जनसरोकारको विषय हो । संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै प्रहार भएको छ । शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भयो । कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच अपवित्र साँठगाँठ देखिएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो संविधानमाथिको अपूरणीय क्षति हो । न्यायपालिकाको ठूलो शक्ति भनेको पब्लिकको विश्वास अनि भरोसा हो । उहाँ अब प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न । म उहाँको ओपेन्ली राजीनामा माग्छु ।
त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबरा जति दिन पदमा बस्छन् त्यति नै न्यायपालिकाको ड्यामेज हुने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘उहाँको कार्यकाल अझै १४ महिना बाँकी छ। उहाँ बिदा भएसँगै यो संविधान पनि विसर्जित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशबाट नै ठूलो खतरा यो संविधानमा देखियो । न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र गरिमामा खतरा आयो । उहाँ अब घर जानुपर्छ । राजीनामा गर्नैपर्छ ।’त्यस्तै, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन् । उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जनालाई, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भैसकेको छ । उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो । नेपाल बार एसोसिएसन र लिगल कम्युनिटीभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको छ । सङ्गठित रूपमा अहिले केही गर्न अप्ठ्यारो छ । बारले दसैँपछि आन्दोलनका कार्यक्रम आउँछन् भनेको छ, अब हामीले निर्णायक काम गर्नुपर्नेछ ।’
उनले न्यायपालिकाको नेतृत्वले कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्नु भनेको दुर्भाग्य भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पद दुरुपयोग गर्छ भने कानुनी क्षेत्रका मान्छे मात्रै नभएर सबैले यसको विरोध गर्नुपर्छ । अब सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न दिने कि नदिने ? यो बहस चलाउनुपर्छ । खिलराज रेग्मीलाई पनि हिजो फिर्ता हुन दिएनौँ । कार्यकारिणी आचरण देखाएको व्यक्ति अब न्यायपालिकामा योग्य छैन । स्वयम सर्वोच्च अदालतभित्रबाट प्रतिवाद हुनुपर्छ ।’
उनले संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै उक्त विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘यो विषयमा संसद्ले छानबिन गर्नुपर्छ । जनस्तरबाट, सांसदबाट, पार्टीका नेताहरूले जबाफदेहिता खोज्नुपर्छ । उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । यो प्रवृत्ति बोकी बोकी अब बस्न मिल्दैन । अब महाअभियोग लगाउने र राजीनामा मात्रै विकल्प छ ।’
