काठमाडौँजनआक्रोश थेक्न नसकेपछि आइतबार अन्तत: गजेन्द्र हमालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामा दिएर तत्काल न्यायलय र कार्यकारीको
साँठगाँठ सम्बन्धि मामिला केही शान्त बनाएको छ । तर, यस प्रकरणले संविधानले कोरेका मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको कसीमा दुरगामी
प्रभाव पार्ने नजिर स्थापित गरेको छ । हमाल कांग्रेसका नेता थिए/छन् । उनी केही समय अघिदेखि नै उनी सक्रिय राजनीतिबाट अलग भई शुभेच्छुक कार्यकर्तामा सीमित भइसकेका थिए । राजनीतिमा उनको ठाउँ भाइ सुरेन्द्र हमालले लिएका छन् । उनी लुम्बिनी प्रदेशका निर्वाचित सांसद समेत हुन् । राजनीति छाडेर एउटा शान्त जीवन बिताइरहेका गजेन्द्रलाई एकाएक विवादास्पद पात्रको रुपमा किन तानियो ?प्रधानमन्त्री निकट स्रोतकाअनुसार प्रधानन्यायधीशलाई मन्त्रिपरिषद्मा कोटा छुट्याउने कुरा हुचवामा आएको थिएन । सत्ता गठबन्धन चार दलबीच छिपाइएको विषय पनि थिएन । मन्त्रालयमा भागबण्डा गर्ने कार्यदलमा सहभागी एक नेताले बताएअनुसार सुरुमा दुईटा मन्त्रालय छुट्टाएर १९ वटा मन्त्रालयमा मात्रै भागबण्डा गर्ने समझदारी नै गठबन्धन दलबीच बनिसकेको थियो ।‘प्रधानन्यायाधीश भागबण्डामा जोडिनु हुन्न, प्रधानन्यायाधीशलाई छुट्याउने दुई मन्त्रालयमा पनि भागबण्डा हुनसक्दैन । प्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रालयलाई साझा मानेर २१ मध्ये १९ मन्त्रालयमा मात्रै भागबण्डा गरौं भन्ने तय भएरै हामी छलफलमा थियौं, ’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘मन्त्रालय भागबण्डाका क्रममा सत्तारुढ दलबीचमै खिचातनी बढ्दै गयो । मन्त्रीका आंकाक्षीको व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो ।
एउटा मन्त्रालय मात्रै दिएर मिलाउन सकिन्छ कि भनेर लाग्यौं । त्यतिबेला प्रधानन्यायधीशका तर्फबाट दीपक तिमिल्सिनाको नाम प्रस्तावित थियो । उनको स्वार्थ रहेको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय दिए चित्त बुझाउन सकिने आशय हामीले पायौं । त्यसपछि एउटा मन्त्रालय मात्रै दिन टुंगोमा पुगेका थियौं ।’तिमिल्सिना मन्त्री बन्दैछन् भन्ने चर्चा पार्टीभित्रै चल्दाचल्दै सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल र मिडियाका कुराले प्रधानमन्त्रीलाई हत्तपत्त छुदैन । छुने थियो भने उनले मन्त्री पदमा शपथ गराउदैनथे । अदालतको विचौलिया पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाउन आफ्नै विश्वासपात्रले दबाब दिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री तिमिल्सिनाको नामबाट पछि हटेका थिए ।त्यसपछि तिमिल्सिनाको ठाउँमा गजेन्द्रको नाम प्रस्तावित भएको थियो । कांग्रेसका स्थानीय नेता समेत रहेकाले बाहिर आएका आरोपबाट चोख्खिन सक्ने ठानेरै प्रधानन्यायाधीश जबराले गजेन्द्रको नाम प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूको दाबी छ । उनको नाम प्रस्ताव भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ठाउँमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति गठबन्धन दलबीच भएको थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धन चारै दलका शीर्ष नेताले सहमति गरेपछि मात्रै ८८ दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्भव भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्मा कस्ता व्यक्ति राख्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको हुन्छ । औचित्य पुष्टि हुनेगरी ६ महिनासम्म गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । प्रधानमन्त्री देउवा र चार गठबन्धन दलका नेतृत्वतहले त्यहिँ कानूनी छिद्रमा टेकेर संविधानवाद, लोकतन्त्र र जननिर्वाचित सांसदको समेत अवमूल्यन हुनेगरी प्रधान्यायाधीशको प्रस्तावमा हमाललाई मन्त्री बनाउने निर्णय कुनै तर्कले पनि पुष्टी गर्न सकेनन् ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहिगर्मन गराउन देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले जेजस्ता मूल्य मान्यता र मुद्दाका विषयलाई अघि सारेका थिए, त्यहिँ जगलाई भत्काउने काममा गठबन्धनका नेताहरु सामूहिक रुपमा लागे, कसैले प्रतिवाद गरेनन् । ढिलै भएपनि एउटा गलत कदमलाई सच्चाएर अघि बढ्ने सन्देश दिनु आफैंमा राम्रो छ । तर, भविष्यमा फेरि यस्ता कदम नचालिएला भन्ने विश्वास र भरोसा भने प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनका नेताहरुसँग छैन ।
शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर आफ्नो सत्ता लम्बाउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न सक्ने छवि बनाएका प्रधानमन्त्री देउवाले राजदूतमा नियुक्तिमा समेत प्रधानन्यायाधीशका मान्छे राख्न सक्ने हल्ला सरकारी तहमा चल्न थालेका छन् । आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री छँदा केपी ओलीले पनि प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक निकायमा कोटा छुट्टाएका थिए । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा समेत आफन्तलाई सहभागी गराउन प्रधानन्यायाधीशले चाहिरहेको प्रसंग अहिले एमाले वृत्तमा चर्चामा छ । त्यतिबेला ओलीले मन्त्री नबनाइदिएकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्लाई खारेज गरिदिएको तर्क एमालेका नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।
अहिलेपनि अदालतमा एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैैधानिकताको विषय विचाराधीन छ । कार्यकारीका निर्णयलाई लिएर अदालतमा धेरै मुद्दा पर्न सक्छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले कानून व्यवसायीहरूसँगको भेटमा राजनीतिका सबै विषय अदालत आउन लागेको र ती सबैमा निर्णय दिनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था भएको टिप्पणी गरेका छन् । यी सबै परिदृश्य नियालिरहेका देउवाले तत्कालीन र भविष्यमा आउने आउने जुनसुकै कदममा अदालतको साथ खोजेको देखिन्छ ।
सर्वोच्चमा अझै एक वर्ष नेतृत्वमा रहने प्रधानन्यायाधीश जबरालाई चिढ्याएर भन्दा खुशी बनाएरै अघि बढ्ने सोच देउवाले पालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता गराउने प्रयास असफल भएपनि पछिल्ला नियुक्तिहरूमा समेट्न सक्ने आशंका बढेको छ । ‘यस्तै विवादित काम पार्टीको महाधिवेशनसम्म नहोला, महाधिवेशन सकिएर पार्टीको नेतृत्व आफैंले लिए भने उनले के—के गर्छन भन्न सकिन्न, ’ कांग्रेसका विश्लेषक समेत रहेका एक नेता भन्छन, ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई खुशी बनाउने नाममा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नै विघटन गर्न सक्ने इतिहास बोकेका देउवाले यसपटक केही राम्रो गर्लान् कि भन्ने आश थियो । तर, उनी विगतको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ बाट बाहिर आउने देखिएन । बरु, लोकतन्त्रमाथि हमला गरेर व्यवस्थामाथि नै संशय उब्जाउने काम गरे ।
कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
