काठमाडौं । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले राहतको सास फेरेका छन् । किनकी उनीहरुले अब कहिले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ
भन्ने प्रश्न सामना गर्नुपर्ने छैन ।गठबन्धनका पाँच दलमध्ये एक राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सामेल छैन । नेकपा (मसाल) को चुनावी मोर्चाका रुपमा सक्रिय राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७४ को आम
निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको सहयोगमा प्युठानबाट एक सिट जितेको थियो । प्युठान मसाल का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको गृह जिल्ला हो । त्यहाँबाट उनकै पत्नी दुर्गा पौडेल एमाले र माओवादीको समेत समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित छन् ।बाँकी चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी भने सरकारमा समेल छन् । चार दलले सरकारको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ समेत बनाएका छन् ।
गठबन्धनका नैतिक संकट
सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै देउवा सरकारले तीन ठूला नैतिक संकट सामना गर्नुपरेको छ ।एक, देउवा सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ भित्र मुश्किलले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो ।
कुनै पनि सरकार गठन भएको १०० दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने गरिन्छ । यस समयभित्र सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र कार्यशैलीको झल्को दिने आशा गरिन्छ । तर, देउवा सरकार ८८ औं दिनमा बल्ल पूर्ण भयो । यो अवधिमा सरकारले नियमितबाहेक महत्वपूर्ण काम गरेन र आफ्नो प्राथमिकताबारे जनतालाई आश्वस्त पर्न सकेन ।
दोस्रो, दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी ल्याइएको राजनीतिक दलसबन्धी अध्यादेश गठबन्धनका लागि अर्को नैतिक संकट थियो । ८ फागुन २०७७ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउँदा अहिले सरकारमा भएका दलहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । तर उनीहरु नै सत्तामा पुग्दा २० प्रतिशत पुर्याएर दल फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएर एमालेमा असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षलाई फुट्न सजिलो बनाइदिए ।तर सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी मारमा पर्यो । पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि दलविहीन जस्तै बनेका महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ दल बनाए । दल विभाजनपछि फेरि अध्यादेश फिर्ता भयो, यसले गठबन्धनको नैतिक धरातल कमजोर भयो ।
तेस्रो, देउवा सरकारमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले भाग लिए । दुई मन्त्री मागेका उनले एउटा मन्त्री पाए, जसमा जेठान गजेन्द्र बहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बने । लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यपालिकामा भाग खोज्नु र पाँच दलीय गठबन्धनका नेताले पूरा गरिदिनु सर्वथा अनुचित हो । यसले संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको खिल्ली मात्र उडाउँदैन, प्रधानन्यायाधीश सहभागी इजलासले गरेको र आउँदा दिनमा गर्ने न्याय सम्पादनमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । चर्को विरोधपछि मन्त्री हमालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्, तर यसले गठबन्धनको नैतिक धरातल थप कमजोर भएको छ ।
गठबन्धन कहिलेसम्म ?
पाँच दलका नेताहरुले गठबन्धन आगामी चुनावसम्म कायम राख्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस यसबारे मौन छ । त्यसैले चुनावसम्म गठबन्धन कायम राख्ने नेताहरुको चाहना पूरा होला । तर, चुनाव नै गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छैन ।त्यसका लागि गठबन्धनका दलहरु तयार भए पनि स्वयं कांग्रेस दुई कारणले तयार नहुन सक्छ ।
पहिलो, अधिकांश दल छिन्नभिन्न बनेको र मुख्य प्रतिस्पर्धा कम्युनिष्ट समूहहरुबीच तिक्तता बढेकाले कांग्रेसमा एक्लै बहुमत ल्याउने आत्मविश्वास बढेको छ ।
दोस्रो, पाँच दलबीच गठबन्धन गर्दा साझेदार दलहरूलाई उल्लेखनीय सिट संख्या छोड्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो गर्न कांग्रेस नेताहरु मनोवैज्ञानिक रूपले तयार छैन ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा भने यसबारे द्विविधामा रहेको बताइन्छ । सरकारमा रहेका दलहरुलाई निर्वाचनमा सँगै लिएर नजाँदा चुनावको मुखमा फेरि ‘अर्को कम्युनिष्ट एकता’ वा ‘गैरकांग्रेसी गठबन्धन’ बन्ने हो कि भन्ने भय छ । किनकी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी वा एमालेले अस्तित्व संकटको अनुभूति गरे फेरि वाम एकता वा गठबन्धनको नारा नदेलान् भन्न सकिन्न ।अर्को विकल्प भनेको तीन दलीय गठबन्धन र त्रिकोणात्मक चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि छ । नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न सक्छ । एमालेले राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र हृदयेश त्रिपाठी समूहलाई समेटेर एक गठबन्धन बनाउन सक्दछ भने माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले ‘तेस्रो ध्रुव’ निर्माण गर्न सक्दछन् ।
कुन चुनाव पहिले ?
स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी चैत मसान्तमा सकिँदैछ । नियमित समयभित्रै निर्वाचन भए पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने छ ।तर स्थानीय तहको निर्वाचन नयाँ र साना दलका लागि अस्तित्व संकटको कारण बन्न सक्दछ । कांग्रेसबाहेक सत्तारुढ गठबन्धनमा तीनवटै दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा अहिले यो समस्यामा छन् ।२३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ब्युँतिएको माओवादी केन्द्रले नयाँ सन्दर्भमा आफ्नो स्थानीय संगठन ठीकठाक गरिसकेको छैन । एकीकृत समाजवादीले त जिल्ला कमिटी भर्खरभर्खर बनाएको छ । ठाकुर–महतो समूहको बर्हिगमनले जसपाको स्थानीय संगठनमा पनि गञ्जागोल कायमै छ ।
त्यसैले स्थानीय चुनावभन्दा पहिले संघीय संसदको चुनाव गराउने लगायतका विकल्पमा समेत छलफल शुर भएको छ । तर यसबारे ठोस निर्णय भने कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनपछि मात्र हुने सम्भावना छ ।
