काठमाडौं। न्यायालयको विश्वास र गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने दबाव बढेकोछ।न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका संघसंगठन,पूर्वप्रधान
न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, अधिवक्तादेखि नागरिक अगुवासम्मले राजीनामा दिन दबाव बढाएका छन् ।तर प्रधानन्याधीश जबराले भने राजीनामा नदिने,सके
महाअभियोग लगाएर हटाउन चुनौती दिएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने र हटाउने संवैधानिक प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियामा जाँदा मलाई कुनै आपत्ति छैन । तर सडकबाट दबाव दिएर हट्नुपर्छ भन्न जानु अराजकता हो, गैरसंवैधानिक हो ।’जबराले भनेको प्रधानन्यायाधीश हटाउने संवैधानिक प्रक्रिया महाभियोग हो । त्यसका निम्ति राजनीतिक दलहरुको पहलकदमी र सहकार्य आवश्यक पर्छ । तर दलहरूले भने महाभियोगको संकेत समेत गरेका छैनन् ।प्रधानन्यायाधीश जबरासँग मन्त्रालय भागबण्डा गर्न नै तयार हुने सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले यसबारे छलफल नभएको बताउने गरेका छन् । ‘न्यायालय सम्बन्धमा जे उठेका सवालहरू छन्, त्यसबारे सरसल्लाह छलफल गर्ने छौं । यसमा धेरै कुरा छैन’, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने ।जनमत रिझाउने एजेण्डा र अडानमा आँखा चिम्लिएर उभिने एमाले यसपटक फरक भूमिकामा नदेखिनुमा भने अध्यक्ष ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्बन्ध कारक भएको नेताहरू बताउँछन् ।
जबराबारे निर्णय लिन सजिलो नभएकाले पनि सत्तारुढ गठनबन्धनका नेताहरू अप्ठ्यारोमा देखिन्छन् । हुन पनि गएको २२ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरेपछि नै प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग चर्को गरी उठेको हो । सोमबारदेखि लगभग ‘अघोषित’ आन्दोलनमै उत्रिएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले पनि ‘कार्यकारी प्रमुखसँग सौदाबाजी गर्नु’लाई जबराको राजीनामा माग्नुको प्रमुख कारण मानेका छन् ।जबराको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु तयार हुनु र यसको विरूद्ध सिंगो न्याय क्षेत्रबाट आवाज उठ्दा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेतिर आमचासो देखिनु स्वाभाविक र प्राकृतिक हो । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले भने प्रधानन्यायाधीश जबराको पद जोगाउने पक्षमा एमाले रहेको बुझ्न बल पुग्छ ।
९ कात्तिकमा ओलीले विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग यो प्रकरणमा एमाले तटस्थ बस्ने संकेत दिएका थिए । ‘राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने त्यस विवादमा कतै पट्टी पक्षधरता एमालेले जनाउनुपर्ने होइन’, ओलीले भनेका थिए ।तर त्यसैदिन काठमाडौं आएपछि जबराको राजीनामा माग्ने न्यायाधीशहरुलाई नै प्रश्न गरे । एमालेको पालिका अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘परमादेश त एक जनाले होइन, पाँचै जनाले गर्नुभएको थियो होला । पाँचै जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एक जनासँग किन राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमानहरु ?’प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिइएका कारणले राजीनामा दिनुपर्ने भाष्य बनाउने ओलीको प्रयत्न देखिन्छ । तर २८ असारमा संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला आएपछि एमाले कार्यकर्ताले प्रधानन्यायाधीश जबराको मात्रै राजीनामा मागेका थिए । त्यसबेला केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतको नेतृत्वमा निस्किएको जुलुसले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको थियो ।
तर अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक इजलासमा रहेका जबराले मात्रै नभएर सबै न्यायाधीशलाई राजीनामा गराउन चाहेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश हटाउने भए महाअभियोगतिर लाग्थ्यौं नि’, ओली निकट एक नेताले भने, ‘त्यस्तो अवस्था छैन, यो प्रकरणमा हामी एमाले भएरै सोच्छौं ।’उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरा हट्दा र नहट्दा पुग्ने लाभहानी हेरेर मात्र एमालेले निर्णय लिन्छ । सत्तारूढ गठबन्धन र एमालेबाट पनि असहयोग नहुने संकेत पाएरै प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामाको मागलाई ‘सडकबाट दबाव’ को संज्ञा दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जबकी राजीनामा माग्नेहरूलाई बेवास्ता गरेर प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सोमबारदेखि इजलासमा बसेका छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू जबराको राजीनामा नआएसम्म बहस नगर्ने, बरू देशव्यापी आन्दोलनको तयारीमा छन् । तर प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले भने प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रतिकुल हुने गरी निर्णय नलिने संकेत गरेका छन् ।
महाअभियोग लगाउने होइन, रिझाउने
जनमत रिझाउने एजेण्डा र अडानमा आँखा चिम्लिएर उभिने एमाले यसपटक फरक भूमिकामा नदेखिनुमा भने अध्यक्ष ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्बन्ध कारक भएको नेताहरू बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको संकटमा खेलेर खिलराज (मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष) बन्ने मनसायमा प्रधानन्यायाधीश थिए । त्यसैले पहिले केपी ओलीसँग मिलेमतो गरे, तर यसपटक भने भागवण्डामा पनि सफल हुन सकेनन्’, एमालेकै एक नेता भन्छन् ।ओली प्रधानमन्त्री हुँदा असंवैधानिक कदम चाल्दासमेत प्रधानन्यायाधीश जबराले साथ दिएका थिए । त्यसबापत संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा लिए । गएको वर्ष ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्दा जबराले साथ दिए । विपक्षी दलको नेता, सभामुख र उपसभामुख नभएपनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकिने अध्यादेश ओलीले ल्याएका थिए ।
अध्यादेश ल्याएर राखिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपनि प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिए । कतिसम्म भने ५ पुस २०७७ मा ओलीले संसद् भंग गर्दा पनि जबराले साथ दिएको आरोप लाग्यो । तर संवैधानिक इजलासमा जबरा स्वयं संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिनुपर्ने परिस्थितिमा पुगे ।तर फेरि पनि अदालतबाट ओलीलाई प्राणदान दिनेगरी फैसला भयो । २३ फागुनमा माग दावीभन्दा अगाडि बढेर अदालतले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रिया भंग गरिदियो । नेकपा हुँदा पार्टीभित्र ओली अल्पमतमा थिए । तर अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि फेरि पनि ओली प्रतिनिधिसभाको सवभन्दा ठूलो दलको नेता बने । ओलीकै वरिपरि राष्ट्रिय राजनीति घुम्यो ।
यसपछि पनि ओली र जबराले भागबण्डा गरे । गएको २६ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पुरानै अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गरे । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए । जबराले दुई पटक गरी ५२ मध्ये १३ संवैधानिक नियुक्तिको भाग पाए ।प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि अध्यादेशबाट सिफारिस र बिना संसदीय सुनुवाइ गरिएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट विचाराधीनमा राखिदिए । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त रिटको संवैधानिक इजलास गठन नै कसरी हुने भन्ने फैसला हुन सकेको छैन । अर्थात्, ओलीले जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँग मिलेर गरेका नियुक्तिबारे फैसला आउन सकेको छैन ।
तिनै प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गएको २८ फागुनमा ओलीले दोस्रोपटक (७ जेठ २०७८ मा) गरेको संसद् विघटनलाई बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो । उक्त परमादेशपछि भने प्रधानन्यायाधीश जबराले देउवा नेतृत्वको सरकारसँग मन्त्रीमै भागबण्डा मागे ।प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरु समेत प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाउन सहमत भए । तर चर्को विरोध पछि हमालले शपथ लिएको तेस्रो दिनमै राजीनामा दिए ।‘भागबण्डामा मन्त्री बनेकै भएपनि त्यो कोर्स त सच्चिसक्यो । अहिले सर्वोच्चको विवाद आन्तरिक हो’, सत्तारुढ एक नेता भन्छन् । अर्थात्, प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागलाई गठबन्धनले न्यायालयका आन्तरिक मामिला भनेको छ ।
तर सत्ता गठबन्धन र प्रधानन्यायाधीश जबराबीचको साँठगाँठविरुद्ध उभिएर जनमत बढाउने अवसर उपयोग गर्ने चाहनामा एमाले अध्यक्ष ओली देखिँदैनन् । स्रोतका अनुसार, भावी प्रधानन्यायाधीश पार्टी अनुकुल नहुने अनुमानका आधारमा पनि ओलीले जबरासँगै बोली मिलाउने नीति लिएका छन् ।मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि आफूसँगै अरू न्यायाधीशहरुले पनि राजीनामा दिन सक्नुपर्ने चुनौती दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा कायमै रहँदा आफूले गरेको संवैधानिक नियुक्ति जोगिने, पार्टीलाई हित पुग्ने गरी अन्य फैसला हुनसक्ने बुझाइ ओलीमा देखिन्छ । २ भदौमा मात्रै विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीविरुद्ध परेको रिटमा पनि ओलीले जबरासँगै बढी आश गरेको नेताहरू बताउँछन् ।एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले गएको १५ भदौमा दर्ता गराएको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
स्रोत ; अनलाईन खबर।
