प्रधानन्यायाधीशचोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशहरूसँग वैशाखसम्म राजीनामाका लागि समय दिन प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरूले वार्ताका
लागि गठन गरेको समितिसँग यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। जबराले चैत मसान्तसम्म आफूले प्रतिबद्धता जनाएका अटोमेसनमा जानेलगायतका प्रशासनिक काम गर्ने र आफू आरोपित नभई
सम्मानजनक रूपमा बहिर्गमनको प्रस्ताव राखेको एक न्यायाधीशले जानकारी दिए। तर, यसका लागि उनले लिखित सहमति भने नगर्ने बताएको प्रधानन्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै ती न्यायाधीशले भने। ‘वैशाखसम्म मैले चलाउन पाउनुपर्यो। अटोमेसनमा जानेलगायतका प्रशासनिक काम गर्छु। सर्वोच्चबाट म आरोपित नभई जाने वातावरण तयार हुनुपर्यो,’ ती न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘तर, म लिखित रूपमा सहमति भने गर्दिनँ ।’
तर, न्यायाधीशहरू भने वैशाखसम्म कुर्ने पक्षमा नदेखिएको छलफलपछि ती न्यायाधीशले जानकारी दिए। ‘हामी जे कुरामा छौँ, अडेका छौँ । वैशाखसम्म पर्खिने कुरामा सहमत छैनौँ ।’ न्यायाधीशहरूको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै ती न्यायाधीशले भने। न्यायाधीशहरूले थप छलफल गर्ने गरी आजबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने गरी बेन्चमा फर्किएका छन्।
राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार सहकर्मी न्यायाधीशहरूसमक्ष सम्मानजनक निकासको प्रस्ताव राखेका थिए। महाभियोगको दबाब र बारले धर्ना थालेकै दिन जबराले न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मामार्फत प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
जबराले प्रस्ताव पठाएपछि असहयोगको नीति लिएका न्यायाधीशहरूले शर्मासहित अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावबारे बुझ्न जिम्मा दिएका छन्। समितिले आइतबार साँझ जबरासँग सामान्य छलफल गरेको छ। आइतबारको छलफलबारे आज न्यायाधीशहरूबीच सामूहिक छलफल भएको थियो।
