बागमतीप्रदेश सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयहरू विभाजन गरेको छ।प्रदेश सरकारले यस अघि कायम रहेको ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १४ वटा पुर्याएको छ।सरकार
मा आबद्ध दलहरूलाई भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो । भागबण्डा नमिल्दा कसले कुन र कति मन्त्रालय पाउने भन्ने बारे गठबन्धनका दलहरू बीच सहमति हुन सकेको
थिएन ।मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार कायम छ । प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सहभागी रहेका छन् । गठबन्धनका दलहरूको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता पाण्डेले गत मङ्सिर १५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेशको हाल कायम रहेको ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ वटा पुर्याउने निर्णय गरेका हुन् ।
गठबन्धनका दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालय विभाजन गरि १४ वटा पुर्याएको हो । मन्त्रालय थप गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरिसकेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाका बखत बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय थिए । तत्कालीन समयमा प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेका थिए ।नेकपा एमालेको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेकी निवर्तमान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेतृत्वको सरकारले कायम रहेका ७ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी ८ वटा बनाएको थियो । शाक्यले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय अलग गरेकी थिइन् । जसका कारण बागमती प्रदेशमा ८ मन्त्रालय कायम भएको थियो ।
हाल मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुनः मन्त्रालयहरू विभाजन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालय निर्माण गरेका छन् । उनले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर ३ वटा मन्त्रालय निर्माण गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय निर्माण गरेका छन् ।यस्तै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर २ वटा मन्त्रालय निर्माण गरिएको छ । जसमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएको छ ।यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर ३ वटा मन्त्रालय निर्माण गरिएको छ । जसमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेका छन् ।त्यस्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पुनः विभाजन गरेका छन् । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्याएका । यो सँगै साबिकको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हाल ३ वटा मन्त्रालय निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै उक्त बैठकले प्रदेश नियमावली २०७४ को ७ अनुसार कार्य विभाजन तथा हेरफेर गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पाएन पूर्णता
गठबन्धन नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ५ साता बितिसक्दा समेत पाण्डे नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत कात्तिक ११ गते एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर गठबन्धनका दलहरूको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व लिएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३९ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैन ।गत कात्तिक २२ गते संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक साता भित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका थिए । उनलाई गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस परिरहेको छ ।यसैबीच मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुई चरणमा गरी ५ जना मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । हाल बागमती प्रदेशमा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् कायम रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन ३ मन्त्रीसहित सरकार सञ्चालनमा लागेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत कात्तिक २५ गते सरकारमा २ मन्त्री थप गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पहिलो चरणमा दलका उपनेताहरूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलका उपनेता कृष्ण प्रसाद खनाल, सामाजिक विकास मन्त्रीमा नेकपा माओवादी संसदीय दलकी उपनेता कुमारी मोक्तान र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भडेललाई नियुक्त गरेका थिए ।
त्यस्तै दोस्रो चरणमा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र स्वास्थ्य मन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसका निमा लामालाई नियुक्त गरेका थिए । अन्य दुई मन्त्रालय आफू मातहतमा राखेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफू मातहत राखेका थिए ।
