काठमाडौँसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिबाट विकास निर्माणका काम नगराउन दिएको निर्देशन स्थानीय तहको विरोधथेग्न नसकेर दुई
सातामै फिर्ता लिएकोछ।महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले गत मंसिर २१ मा मुलुकभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै विकास आयोजनाको काम उपभोक्ता
समितिबाट नगराउन निर्देशन दिएको थियो ।तर उक्त परिपत्रका सम्बन्धमा नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको र सार्वजनिक खरिद ऐनको ख्याल नगरिएको भन्दै विरोध जनाएपछि निर्देशन फिर्ता लिइएको हो ।मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पहिलेकै अवस्थामा काम गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउन उपभोक्ता समितिलाई थप बलियो बनाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।उपभोक्ता समितिले गरेका धेरै कामको बेरुजु आएको, आफूले काम लिएर समितिले ठेकेदारलाई दिने गरेको, गुणस्तर नभए पनि राजनीतिक आडमा जाँचपास गराएको जस्ता घटनालाई ध्यानमा राखेर महालेखाको प्रतिवेदनसमेतलाई आधार मानेर उक्त निर्देशन दिइएको थियो ।निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदै फिर्ता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएका समितिहरू काम सकेपछि स्वतः विघटन हुने भएकाले त्यस्ता आयोजनाहरूको थप मर्मत, सञ्चालन एवं लेखापरीक्षणमा समस्या पर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले उपभोक्ता समितिहरूलाई जिम्मेवार बनाउन कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाको त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको थियो । मन्त्रालयमा सामान्य छलफल गरेर सचिवस्तरमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखा शाखाका प्रमुख बाबुराम ज्ञवालीले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेका थिए । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै नगरपालिका र गाउँ महासंघका अध्यक्षहरू क्रमशः अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ र होमनारायण श्रेष्ठले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका थिए ।मन्त्रालयले संस्था ऐनअनुसार उपभोक्ता समितिहरू दर्ता गरेर मात्र विकास योजना सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने व्यहोरा उल्लेख गरेर उपभोक्ता समितिको कामकारबाही रोक्न पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई कार्यान्वयनका सिलसिलामा पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधारमा मानेका हौं,’ उनले भने, ‘केही कानुनी र व्यावहारिक समस्या हल गर्न नीतिगत रूपमै केही प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न भनेका हौं ।’मन्त्रालयका अनुसार उपभोक्ता समिति परिचालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको व्यावहारिक पक्षसमेतलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त व्यवस्थासहितको सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा उपभोक्ता समितिको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिलाई स्थायी प्रकृतिको संरचनाका रूपमा विकास गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले योजना तथा विकास सहायता महाशाखा प्रमुख विष्णुदत्त गौतमको संयोजनमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा (१) ले सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा तोकिएबमोजिमको अवस्था र खरिद मूल्यका आधारमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनमा १ करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन सार्वजनिक खरिद ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को खिलापमा रहेको महासंघको भनाइ रहेको छ । महासंघले स्थानीयस्तरमा संघसंस्था दर्ता ऐन जारी गरेर सोहीअनुसार उपभोक्ता समिति दर्ता गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको छ ।
