काठमाडौंप्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार विरोधका बीच अमेरिकी सहयोग परियोजना(एमसीसी) टेबल भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदमा एमसीसी पेस गरेका हुन्। यससँगै एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रक्रियामा गएकोछ।सडक पूर्वाधार र विद्युत प्रसारण लाइनका ६० अर्ब अनुदान सहायता परियोजनाबारे अहिले विभिन्न
आशंकासहित राजनीतिक दलसँगै नागरिकहरु पनि विभाजित छन्। तर सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्तावमा एमसीसी सम्झौताभन्दा माथि नेपालको संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता रहेको, कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको पररष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गरेको उल्लेख छ ।सम्झौताबाट विद्युत् प्रसारण लाइनबाट दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्य १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी यी परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने उल्लेख छ। एमाले एमसीसीबारे बोलेको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद् भवन बानेश्वर पुगे पनि केही नबोली फर्किए। एमालेले गठबन्धनको धारणा आएपछि मात्रै आफ्नो धारणा बनाउने बताउँदै आएको छ। ओलीले भन्दै आएका छन्, ‘गठबन्धनसँग अहिले बहुमत छ, उनीहरूले चाहेका बेला संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भइहाल्छ। यदि सत्ता गठबन्धनबाट यो निर्णय आएन भने हामी विचार गरौला।’
प्रतिनिधिसभामा गठबन्धनसँग कांग्रेस ६३ (२ निलम्बन), माओवादी ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादी २३, जसपा १९, जनमोर्चा १ सिट छ । एमालेको ९८, लोसपा १३, नेमकिपा, राप्रपाको १÷१ सिट छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार जनाको पद गुमेको छ।
गठबन्धनका सबै दलले मत हाले बहुमत छ। राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा एमसीसी पास हुने बताउँछन्। टेबल भयो अब पास हुन्छ, उनले भने, एमालेले नै पक्षमा भोट हाल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एमालेले भने गठबन्धन नटुटेसम्म मत नहाल्ने रणनीति बनाएकोे छ। एमाले एउटै रणनीति परमादेशबाट बनेको गठबन्धन टुटाउनु हो। एक त संसद्मा पेस गर्ने विषयमा नै उसको रणनीति सफल भएको छ। हिजोसम्म टेबल गरे मात्रै पनि सरकार छोड्न निर्णयसमेत गरिसकेको माओवादी केन्द्रले पेस गर्न सहमति दिएको छ।
सत्ता भत्किने डरका कारण एकीकृत समाजवादी पेस गर्न दिने निर्णय गर्न बाध्य भयो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्न बाध्य बनाउने वा गठबन्धन भत्काउने रणनीति एमालेको देखिन्छ। दुई दललेसमर्थन नगरेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन भत्काउनुपर्ने देखिन्छ।
