काठमाडौँ —विदेशी विनिमय सञ्चिति संकटपूर्ण भएको भन्दै निजी गाडी आयातमा रोक लगाएको सरकारले यही बेला ढुकुटीबाट साढे चार अर्ब खर्च गरी दुई हेलिकोप्टर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएकोछ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनी निकटस्थ बिचौलियाबीचको मिलेमतोमा रुसबाट ‘एमआई–१७ भी ५’ का दुई हेलिकोप्टर किन्न लागिएको हो ।०७४ सालदेखि
अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको प्रस्ताव यही आर्थिक संकटमा अघि बढाइएको हो ।‘रुस र नेपालस्थित बिचौलियाले कमिसनकै लागि ०७४ मा हेलिकोप्टर खरिदको प्रस्ताव ल्याएका थिए,’ यसबारे जानकार अर्थका एक अधिकारीले भने । त्यसैअनुसार सेनाले ०७४ पुस १२ मा रुसी कम्पनी ‘रोजोबोरोनएक्स्पोर्ट’ सँग दुईवटा ‘एमआई–१७ भी ५’ हेलिकोप्टर खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला रुसी सरकारी कम्पनीका तर्फबाट दूतावासका अधिकारी र नेपालका तर्फबाट सैनिक मुख्यालयका एक प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएको थियो । ‘त्यसपछि अर्थमा बजेट माग गरियो । अर्थले बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएन । फाइल रोकिइदिइराखेको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले अर्थमन्त्री शर्माकै अग्रसरतामा त्यो फाइल ब्युँताउने काम भएको हो । अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर हेलिकोप्टर खरिद गर्न बजेट दिने निर्णय भइसकेको छ । यसका पछाडि कमिसनको खेल छ ।’
रुसमा निर्मित यी हेलिकोप्टर १६.४ मिलियन अमेरिकी डलरदेखि १८.४ मिलियन अमेरिकी डलरसम्ममा बिक्री हुने गरेका छन् । दुई हेलिकोप्टर खरिदका लागि नेपालले करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हेलिकोप्टर खरिदबिक्री प्रक्रियाका लागि रसियन टोली हाल काठमाडौंमा छ । टोलीले नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्मासँग शृंखलाबद्ध भेटघाट गरिरहेको छ । मंगलबार मात्रै अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माबीच भेटघाट भएको थियो । ‘भेटघाटमा अन्य अधिकारीलाई प्रवेश दिइएको थिएन । भेटमा अर्का एक व्यक्ति पनि थिए, जो नेपाली सेना तथा सरकारी अधिकारी होइनन्,’ अर्थ स्रोत भन्छ ।
हेलिकोप्टर खरिदका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा गृहकार्य सुरु भएको थियो । बिचौलिया र सरकारी अधिकारीबीचको मिलेमतोमा प्रस्ताव तयार भए पनि एकातिर अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन मानेन । पछि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि नयाँ हेलिकोप्टर किन्न सकारात्मक भएनन् ।‘तर अहिले बिचौलियाले अर्थमन्त्री शर्मालाई हेलिकोप्टर खरिदका लागि बजेट दिने सहमत गराएपछि प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ, गत माघ ८ रसियन कम्पनीले प्रधानसेनापतिलाई सम्बोधन गरेर फेरि पत्र पठाएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने । पत्रमा सम्झौता खारेजी वा पुनर्विचार गर्न भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
दुई सातापछि माघ २६ मा रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटका लागि पत्राचार गरेको थियो । ‘नेपाली सेनाका लागि आवश्यक एमआई–१७ भी ५ हेलिकोप्टर खरिद प्रयोजनका लागि स्रोत सुनिश्चितता हुन यस मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति ०७८।१०।२६ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ । अर्थले रक्षाको प्रस्तावमा फागुन २५ मा पत्र लेखेर बजेट दिने सुनिश्चितता गरिदिएको छ । रक्षाबाट सचिवस्तरीय निर्णय भए पनि अर्थले भने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । पूर्वअनुमोदित सम्झौता भएको र अर्थ मन्त्रालयको ०७४ साउन ३१ पनि बजेट स्वीकृति दिइसकेकाले ०७८ फागुन २२ अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको अर्थको पत्रमा उल्लेख छ । तर, अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ सचिव मधु मरासिनी तथा अन्य अधिकारीहरूले यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
हेलिकोप्टर खरिद सम्बन्धमा सेनाले ०७४ सालमा प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसपछि कुनै गृहकार्य नगरेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले बताए । ‘हामीले त्यसबेला खरिद गर्ने भनेर गृहकार्य अघि बढाएको थियौं । त्यसपछि कुनै पनि आवधिक गृहकार्य भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले हेलिकोप्टर खरिद गर्ने विषय हाम्रो जानकारीमा छैन ।’ रसियन टोली काठमाडौंमा रहेको र नेपाली सेनासँग भेटवार्ता गरेको भन्ने कुरा पनि आफूहरूलाई थाहा नभएको उनले बताए ।
अहिलेको अवस्थामा हेलिकोप्टर खरिद गर्दा मुख्य दुई समस्या हुने जानकार अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको संकटपूर्ण अवस्थामा थप चाप पर्नेछ, यसले सरकारले जनतालाई के भन्छ र आफू के गर्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको विरोध गर्दै नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेको छ, राष्ट्र संघमा मतदानसमेत गरेको छ । यही बेला रुससँगै रणनीतिक सम्बन्ध बढाउने कदम चाल्दा अनावश्यक भूराजनीतिमा फस्ने जोखिम छ । कमिसनका लागि सरकारले यस्ता जोखिम लिनुहुन्न ।’ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विषयमा गत फागुन १२ मा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । रुसले गरेको सैन्य कारबाहीको विरोध गर्दै मन्त्रालयले ‘कुनै पनि अवस्थामा एउटा सार्वभौम राष्ट्रविरुद्ध गरिने शक्ति प्रयोगको विपक्षमा नेपाल रहने’ भनेको छ ।
अहिले रुसबाट हेलिकोप्टर किन्न खोज्नु उचित नहुने भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातको पनि भनाइ छ । ‘हामीले रुसले युक्रेनमाथि गरेको व्यवहारमा प्रतिक्रिया दिइसकेका छौं । त्यसको पक्षमा हामी उभिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यही बेला हेलिकोप्टर खरिद गर्ने कुराले हाम्रो परराष्ट्र नीति र व्यवहारमा दुविधा देखिन्छ । परराष्ट्र नीति एउटा र आर्थिक नीति अर्को हुन्न ।’ हेलिकोप्टर खरिद गर्ने प्रस्ताव ०७४ बाट आएकाले अझै केही समय पर्खंदा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर रुससँगको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा ल्याउन खोजेको हुन सक्ने पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको टिप्पणी छ । अमेरिकी ऐनको प्रसंग ल्याउँदै उनले भने, ‘काट्सा ऐनले अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूसँग कारोबार गर्ने मुलुकहरूलाई हामी मित्रवत् रूपमा व्यवहार गर्दैनौं भनेको छ, यो पनि विचारणीय छ ।’ अमेरिकाले सन् २०१७ जुनमा इरान, उत्तर कोरिया र रुसविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउन अमेरिकी सिनेटबाट संघीय कानुन बनाई अनुमोदन गरेको थियो ।
आजको कान्तिपुर दैनिक मा खबर छ।
