काठमाडौं निलम्बित प्रधान_न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा ले विजय गच्छदार लाई धरौटीमा छाड्ने न्यायाधीशहरुलाई कारबाही गर्न कानुनमन्त्रीले साथ नदिएको आरोप
लगाएका छन्।ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा लागेपछि फरार रहेका पूर्वउपप्रधामन्त्री गच्छदार,नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्ट विशेष अदालतमा
हाजिर भएका थिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, सदस्यहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।महाअभियोग सिफारिस समितिमा आइतबार बयान दिएका जबराका अनुसार न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठेपछि अन्यत्र काजमा खटाउन खोजिएको थियो । नेपाल बार एशोसिएसनसँग भएको सहमति अनुसार आफूले काजमा पठाउने निर्णय गरेको भन्दै उनले भने, ‘नयाँ कानुनमन्त्री आउनुभयो, उहाँले समय माग्दै माग्दै जानुभयो । त्यसपछि असार भयो, साउन, भदौ असोज भयो ।’
सांसदको प्रश्न र जबराको जवाफ–
प्रश्नः भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दालाई छिटो छरितो गर्ने प्रयोजनका लाग विशिष्टिकृत अदालतको रूपमा विशेष अदालतको गठन र शीघ्र न्यायको व्यवस्था विगत दुई दशक अघिदेखि भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौंदेखि पदपूर्ति गर्न अनुच्छिक गरी निजले विशेष न्याय सेवा प्रक्रियामा समेत अवरोध सिर्जना गरेका छन् भन्ने आरोप छ । यसमा आफ्नो भनाई के छ खुलाउनुस् ।
जवाफः मेरो उद्देश्य, मनसाय विशेष अदालतमा भएका न्यायाधीशहरूलाई बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था मेरो कारणले पटक्कै पनि भएको थिएन । यो २०७८ असार २८ गते हामीले परमादेशबाट सरकार निर्माणको प्रक्रियामा गएपछि २९ गते सरकार बन्यो । त्यसपछि ३० गते यही ललिता निवासकै भ्रष्टाचार मुद्दामा एउटा प्रतिवादी उपस्थित हुनुभयो । त्यस पछाडि उहाँलाई यसभन्दा अगाडिको अन्य प्रतिवादी सबैलाई थुनामा राखेको थियो ।
३० गते एउटा प्रतिवादी उपस्थित हुनुहुँदा उहाँलाई तारिखमा राखियो । त्यसपछाडि भोलिपल्टैदेखि त्यसमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा भयो । अनि लगत्तै मैले त्यहाँबाट उहाँहरूलाई अन्य ठाउँ … एउटा समझदारी बारसँग के भएको थियो भने– न्यायाधीशलाई बोलाएर परिषदमा नराख्ने, कारबाही गर्दै जाने, अन्त कुनै ठाउँमा पठाउने भन्ने थियो । त्यही तरिकाले मैले त्यहाँबाट अवधि पुगेका र ती मुद्दामा संलग्न भएकालाई त्यहाँबाट काजमा पठाएँ ।
त्यसपछाडि नयाँ कानुनमन्त्री आउनुभयो । उहाँले समय माग्दै माग्दै जानुभयो र त्यसपछाडिको अवस्था आषाढ भयो, साउन, भदौ, असोज भयो । कात्तिकबाट त स्थितिहरू आइहाल्यो । त्यो भन्दा अगाडि कानुनमन्त्री हाम्रो ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अहिले मेरो अरु धेरै कामहरू भएको हुनाले परिषदमा र आयोगमा म आउन सक्दिनँ भन्नुभयो ।कात्तिक ८ गतेदेखिबाट त प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा मैले अघिल्लो बयानमा पनि भनिसकेँ, धेरै प्रश्नहरू आयो प्रश्नहरू आएपछि आयोगहरू परिषदहरू बस्न सकेन । मैले बोलाएको हुँ उहाँहरू आउनु भएन । यो कुरा त छर्लङ्ग भइरहेकै छँदैछ ।
त्यसले गर्दा यो जुन भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू छ, हामीले सिरियल वाइज कज लिस्टै हेरियोस् । हरेक हप्ताको एक दिन मैले भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू पेश गर्ने गरेको थिएँ । यसमा फैसलाहरू भएको छ र धेरै मुद्दाहरूमध्ये दुई तीन वटा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू रोकियो ।त्यो रोकिनुपर्ने एउटा युवराज शर्माको मुद्दा फुल बेन्चमा गयो । यो अकुत सम्पत्तिको विषयमा हो । त्यसको निर्णय नभइकन अरु मुद्दाहरू फैसला हुन सकेन । त्यसले गर्दा त्यसैलाई आधार मानेर राखियो । त्यो आधार मानेर सबै मुद्दा नहेर्ने भनेर राखियो । अहिले भर्खरै युवराज शर्माको फैसला भयो । अब यो खुल्ला ।
अरु भ्रष्टाचारका मुद्दा सबैमा पेशी तोकिएका छन् । फैसलाहरू भइरहेकै छ । त्यसमा कुनै किसिमको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई रोकेर राखिएको भन्ने कुरा कुनै तथ्यले पनि देखिँदैन । प्रत्येक हप्तामा एक दिन, दुई दिन भ्रष्टाचारको मुद्दा तोक्ने भनेर गरेकै छौं । इजलास गठन भएको छ, इजलासबाट नै यो मुद्दाहरू हेरिरहेकै छ ।
