काठमाडौं :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देश दौडाहामा निस्के। देश दौडाहामा निस्कनुको रणनीति थियो – ओलीलाई घेराबन्दीमा पार्ने र संसद विघटनको निर्णय प्रतिगामी हो भनेर
स्थापित गराउने। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड भ्याएसम्मका मञ्चमा एकै साथ देखिन्थे – ओलीलाई ठाडो चुनौती दिन।पहिला संसद पुनर्स्थापना र त्यसपछि सरकारको नेतृत्वबाट ओलीको बिदाई त्यो बेला प्रचण्ड-नेपालको रोडम्याप नै बन्यो। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहस र आउनसक्ने फैसलाका आधारमा प्रचण्ड-नेपालले धारणा बनाउँथे। ‘सडकमा आन्दोलनको उभार कसरी ल्याउने?’ बहस पार्टीभित्रै हुन्थ्यो। पार्टीभित्र र बाहिर भइरहेका छलफलमा प्रचण्ड-नेपाल ब्यस्त भइरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद पुनर्स्थापना गर्यो। जो प्रचण्ड-नेपालका लागि ओलीविरुद्धको युद्ध जितेको घोषणा भए सरह बन्न पुग्यो।
त्यसपछि प्रचण्ड-नेपालका लागि आफ्नो रणनीतिलाई ‘यू टर्न’ गराउनुपर्ने बाध्यता त थियो नै त्यो सँगै ‘प्लान टु’ बनाउनुपर्ने दबाव पनि। दुई महिना लामो आन्दोलनका बेला ‘प्लान टू’ बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएका प्रचण्ड-नेपाल फैसलापछि पनि त्यतातिर लागेनन्। बरु उनीहरु ओलीको बालुवाटार बसाइको काउन्टडाउनमा केन्द्रीत भए।
संसद पुनस्थापना पछि ‘रिल्याक्स’ मुडमा देखिएका प्रचण्ड-नेपालको लड्डु ख्वाइख्वाइ गरे। ‘ओलीका दिन गए’ भन्दै प्रचारमा लागेका प्रचण्ड-नेपालका लागि त्यसयताको समय भने सोचे झैं भइदिएन। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको एमाले माओवादी अलग हुनुपर्ने फैसलाले प्रचण्ड-नेपालको रणनीतिमा धक्का पुग्यो। प्लान टू’ बनाउन नसकेकाले ओलीलाई तत्काल बालुवाटारबाट बिदाइ गर्न नसकिएको प्रचण्डले स्वीकारी सकेका छन्।
नागरिक समाजको चैत १४ गतेको अन्तक्रियामा प्रचण्डले ‘प्लान टु’ बनाउने चुकेको बताएका थिए। ओलीको कदमबिरुद्ध आन्दोलनको उभार ल्याउन प्रचण्ड, नेपाललगायतका नेताहरु सफल भए पनि ओलीको विकल्प दिन भने असफल उन्मुख छन्। त्यसका लागि फागुन १२ गते यताको समय उनीहरुका लागि व्यर्थ रह्यो।
