काठमाडौं । मंगलबार संसद बैठक तय भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार अपराह्न १ बजेदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक : संसद अधिवेशन आजै अन्त्य
काठमाडौं : सर्वोच्चको आदेशअनुसार डाकेको पुनर्स्थापित संसदको चालु अधिवेशन आजै अन्त्य हुने भएको छ। अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउने र समापन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राषट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना सभामुखलाई दिइसकेको छिन्।
अधिवेशनको अन्त्यबारे छलफल र सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको थियो। चालु अधिवेशनका लागि कुनै बिजनेस पनि नभएको र तत्कालै बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। जेठ १५ गते आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बजेट अधिवेशन चाँडै बोलाउनुपर्ने अवस्था छ।
करिब डेढ महिनासम्म चलेको संसद अधिवेशन दलीय झगडामा अल्झियो र बिजनेसबिहिन भएर अन्त्य हुँदैछ। कुनै पनि विधेयक पारित गरेको भएको छैन। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय गर्नका लागि स्थायी समितिको बैठक बोलाएकै दिन अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विपक्षीको तयारीबाट समेत जोगिने रणनीतिअनुसार सरकारले हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरेको थियो। पुरस्थापति संसदको बैठक फागुन २३ गते सुरु भएको थियो। पुनस्र्थापित संसद दलीय कलहको सिकार बनेको छ। अहिलेसम्म कुनै गम्भीर एजेन्डामा छलफल भएको छैन। कहिले शोक प्रस्ताव त कहिले झिनामसिना कार्यसूचीमा संसद् अल्झिएको छ।
सरकारको उपेक्षा र दलहरूबीचको झगडाका कारण संसद चलाउन सभामुखलाई सकस परेको थियो। सभामुखको भूमिकाप्रति सरकार असन्तुष्ट मात्र होइन, सशंकित देखिन्छ। तलब भत्ता बुझेर दंग हुँदै संसद छिरेका सांसदले बिजनेस पाएका छैनन्। संसदलाई बिजनेसबिहिन बनाएर निरीह बनाउने अनि संसद् पुनस्र्थापना निरर्थक रहेको मनोवैज्ञानिक सन्देश दिने रणनीतिबाट सरकारको व्यवहार निर्देशित देखिएको आरोप विपक्षीले लगाउँदै आएको छ।
