काठमाडौं । सरकारले नेपाल सरकार बादी रहेका १५ वटा मुद्दामा एक सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको छ।सुचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले बुधबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकार वादी रहेका १५ मुद्दामा १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको जानकारी
गराएका हुन् । उनले त्यस्तै मुद्दामा भए निरन्तर फिर्ता लिँदै जाने समेत जनाएका छन् ।जनता समाजवादी पार्टीले मधेस र थारुहट आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै आएको थियो । सोही अनुसार सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
सरकारले जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको समझदारीअनुसार जसपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बुधबार दिएका हुन्। गुरुङका अनुसार जसपाका १२० जना नेता कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ। जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताका १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिएको हो ।
सरकार र जसपाको नेतृत्वबीच भएको छलफल र समझदारीअनुसार सरकारले मुद्दा लिएको हो। जसपाले आफ्ना माग सम्बोधन भए सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गर्ने बचन दिएको छ। तर अहिलेसम्म जसपाले संस्थागत रुपमा कुनै निर्णय गरेको छैन।पछिल्लोपटक बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच भएको छलफलमा २४ प्रकृतिका दुई सय बढी मुद्दा फिर्ता लिने, राजबन्दी रिहा गर्ने, संविधान संसोधनका लागि स्वतन्त्र आयोग बनाउने,लाल आयोगलाई संक्षेपीकरण गरी सार्वजनिक गर्ने, जसपाको चासो समेटेर नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने विषयमा लगभग समझदारी भएको थियो।
सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा जसपाभित्रै विवाद छ। ठाकुर–महतो पक्षले ओलीसँगको सहकार्यका लागि फाइनल डिल गरिरहँदा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई भने ओलीलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनुपर्ने र कांग्रेस एवं माओवादीसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। ३४ सिट रहेको जसपा अहिलेको त्रिशंकु संसदमा निर्णायक भूमिकामा छ। उसको सहयोग र समर्थनबिना न ओली सरकार सुरक्षित हुन्छ न नयाँ वैकल्पिक गठबन्धन बन्न सक्छ।
