सोमबार अपरान्ह १ बजेदेखि सुरु भएको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन मतदान भयो । संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि कम्तिमा १३६ सांसद चाहिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९३ मत मात्रै पाए । एमालेका २८ सांसदले ओलीलाई
मत दिएनन् । जसपाको मत पनि ओलीले पाएनन् । यसअघि नै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, अहिले नेकपा भन्ने दलको मान्यता खारेज भई अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी रहेको र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेका थिए र उनले विश्वासको मत लिनुपरेको थियो ।सोमबारको मतदानमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएसँगै अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने धेरैको चासो छ । यही सन्दर्भमा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु अग्नि खरेल र रमणकुमार श्रेष्ठसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ ।
फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् : डा. भीमार्जुन आचार्य
अहिलेको सरकार भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार हो । तर यो सरकारले बहुमत गुमाएको अवस्थामा अब यही प्रक्रिया फेरि सुरु हुन्छ भन्न अलि कठिन नै हुन्छ ।प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि पनि प्रक्रिया त जसरी पनि अगाडि बढ्ला नै । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएको अवस्थामा ७६ (२) कै प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामाचाहिँ के हुन्छ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय कुर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त त हुन्छन् । तर, अर्को सरकार नबनेसम्म यिनी नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहन्छन् । र, त्यसपछि ७६ (३) को सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । तर, ७६ (३) अनुसार सरकार गठन हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, फेरि ७६ (३) अनुसार विश्वासको मत पाएन भने ७६ (५) मा जानुपर्यो । ७६ (५) मा जाँदा पनि एकपटक ७६ (२) मै फर्कनुपर्ने पनि हुन्छ । त्यो भनेको एकपटक फेरि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुराउन सक्ने अवस्था आएको खण्डमा ती दलहरु मिलेर नै सरकार बनाउने हो । तर, विश्वासको मतको सामना गरेको अवस्थामा ७६ (२) पूरा भएको मानिने भएकाले ७६ (३) मा जानुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिएनन् भनेचाहिँ ७६ (२) सकियो र ७६ (३) र ७६ (५) बाँकी रहने भयो ।
तर, एउटा गम्भीर संवैधानिक र नैतिक प्रश्न के हुन्छ भने अहिले विश्वासको मत नपाइ सकेपछि ओलीले फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्ने हुन्छ । यदि फेरि ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु भनेको हदको पराकाष्ठा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर अरु कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा त्यो चाहिँ प्राविधिक र स्वभाविक विषय बन्न सक्छ । तर, संसदबाट विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति चोर बाटो भएर पुनः प्रधानमन्त्रीमा टाँसिइरहनु चाहिँ हदको पराकाष्ठा हुन्छ ।
तर, सम्भावना यही नै छ । प्रधानमन्त्री ओली कानुन र संविधान नमान्ने व्यक्ति भएको कारण पनि ७६ (३) अनुसार नै ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएर जाने सम्भावना म प्रबल देख्छु । ओलीले त्यही नै गर्छन् अन्तिममा । उनी आफंैले फेरि दाबी गर्छन् । त्यो राम्रो होइन र दुःखद पनि हो । त्यसो भएमा अति को पनि अति हुन्छ । धारा ७६ को ३ र ५ मा पनि विश्वासको मत पाएन भने त अब विघटनमा गइहाल्यो नि । यिनको अन्तिम लक्ष्य संसद विघटन नै हुन सक्छ ।
सरकार बन्न नसके संसद विघटनमै जाने हो : अग्नि खरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन । अब यो कुरा सभामुखले राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउनु हुन्छ होला । संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि त लेखेर पठाउनु नै प¥यो । संसदको परिणाम के आयो भनेर सभामुखले राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउनुहुन्छ ।
उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अब उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा रहनुहुन्न । रहनुहुन्न यो अर्थमा भनेको कि त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुन्छ । अनि अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुँदा संविधानको धारा ७६ (२) मा नै जान्छ होला । त्यो भनेको राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाउन सकेको अवस्थामा समर्थन लिएर आउने दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । ७६ (२) मा भएन भने त्यसपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
