हेटौंडा: बिहीवार सम्पन्न राष्ट्रियसभा को उपनिर्वाचनमा एमाले का उम्मेदवार रामबहादुर बादल विरुद्ध लागेका १४ जना प्रदेशसभा
सदस्य हरू लाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल को निवासमा बसेको संसदीय बोर्डको बैठक ले उपनिर्वाचन पार्टीको ह्विप
उल्ङघन गरी प्रदेश सांसदहरूले विपक्षी उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटालाई मतदान गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो।एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिनेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुणप्रसाद नेपाल, रचना खड्का, कुसुमकुमार कार्की, वसुन्धरा हुमागाईँ, मुनु सिग्देल, इन्द्रमाया गुरुङ, कृष्णप्रसाद खनाल, वसन्तप्रसाद मानन्धर, शान्तिराम पौडेल, मीना ज्ञवाली, लक्ष्मण लम्साल र पार्वती सिलवाल रहेका छन्।राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्तारूढ एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार थापालाई स्वतन्त्र उम्मेदवार देवकोटाले पराजित गरेका थिए। प्रदेशतर्फ थापाले ४५ मत प्राप्त गर्दा देवकोटाले ५८ मत प्राप्त गरेका थिए । एमालेको प्रदेशसभामा ५६ मत छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङले दुई मत प्राप्त गरेका थिए।
विपक्षी गठवन्धनले जिल्ला बाहिर रहेका सबै सांसदलाई काठमाडौं डाक्यो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यरात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर चालेको असंवैधानिक कदमप्रति एकवद्ध भएको विपक्षी गठवन्धनले काठमाडौं बाहिर रहेका सबै आफ्ना सांसदलाई काठमाडौं बोलाएको छ।आज संसद भवन बानेश्वरमा बसेको बैठकले कानुनी र राजनीतिक लडाईमा जाने निर्णय गरेको थियो। भोलि अदालत खुलेपछि सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेसँगै उनीहरुलाई काठमाडौं बोलाइएको हो।
‘भोलि नै सांसदको बैठक बस्छ, कानुनी परामर्श हुन्छ र कानुनी बाटोमा जान्छौ,’ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने।शुक्रवार नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर गरेका थिए। आइतवार १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित अदालत जान लागेको हो।शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ओली र भण्डारीको कदम विरुद्ध कानुनी तथा राजनीतिक लडाइमा सहभागी हुने उल्लेख छ।
‘यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक धुबिकरण र जटिलतार्फ धकेलिएको छ। निर्वाचन नगराई आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ,’ उनीहरुले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको छ।’
शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ओली र भण्डारीको कदम विरुद्ध कानुनी तथा राजनीतिक लडाइमा सहभागी हुने उल्लेख छ।
