नेकपा (एमाले)ले पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित ११ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रधानमन्त्रीको
सरकारी निवास निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्षविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने ११ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय
गरेको हो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन विपक्षीसँग मिलेर हस्ताक्षरमा संलग्न गरेको आरोपमा उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल, कल्याणी खड्का, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, मुकुन्द नेपाल, पुष्पाकुमारी कर्ण, कलिला खान, नीरादेवी जैरु र लक्ष्मीकुमारी चौधरीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ। ज्ञवालीका अनुसार स्पष्टीकरणको जवाफका आधारमा पार्टीले थप निर्णय गर्नेछ। जवाफ यही जेठ १० गतेभित्र पेश गर्न भनिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउन र आफ्नो सरकार गिराउन विपक्षीसँग गरिएको साँठगाँठबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको समेत ज्ञवालीले जानकारी दिए।
शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गर्न एमाले नेपाल पक्षका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। जसमध्ये केही सांसदले हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताएका थिए। हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको भनेर आरोप लगाउने सांसदसँग भने स्पष्टीकरण मागिएको छैन। बैठकले कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। यसअघि अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता नेपाल, रावलसँगै घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई कारवाही गरेको थियो । वैशाख ३० गते चारै नेताको कारवाही फुकुवा भएको थियो । नेतामाथिको कारवाही फुकुवा गर्दै पार्टी एकताका लागि कार्यदल बनाएर अगाडि बढेको एमाले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले विघाजनको संघारमा पुगेको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि माधव नेपाल समूहले ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको छ । शुक्रबार ओलीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेपछि फेरि ११ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादवसँग मिलेर संघर्ष गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
आफ्नै सांसदले आफूविरुद्ध हस्ताक्षर गरेपछि प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गर्न बाध्य भएको भनाइ ओलीको छ । पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा चौतर्फी आलोचना भएपछि यसको दोष प्रतिपक्षी दल र नेपाल समूहलाई लगाउँदै आएका छन् ।
