काठमाडौं : संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठ ‘आउट’ भएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएलगत्तै निवेदकका तर्फका कानुन व्यवसायीले सुरुमा श्रेष्ठ र पछि केसी पनि
इजलासमा रहन नहुने तर्क गरेका थिए।केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि इजलास लगातार अनिर्णित रहँदै आएको थियो। आज न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठलाई अलग हुन आदेशसँगै आगामी २३ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ। रोस्टरबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्ने प्रधान न्यायाधीशले इजलासमा जानकारी गराएका छन्। आज बिहानमात्रै प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीबिच संवैधानिक इजलासको विषयमा छलफल भएको थियो।
जारी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठ रहेका थिए।
संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश द्वय भट्टराई र कार्कीले नेकपा विभाजनको मुद्दा र अहिलेको जारी मुद्दामा सम्बन्ध रहेको भन्दै न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको सहभागितामा असहमति प्रकट गरेका थिए। उनीहरुले असहमतिपत्र पढेर सुनाएका थिए।
नेकपा एकता भंग गरी पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादी ब्यूताउँने फैसला गरेका न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ र त्यसलाई पुनरवलोकन अस्वीकार गरेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि निवेदक पक्षले स्वार्थ बाझिने र न्याय प्रभावित हुने भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। श्रेष्ठ र केसीलाई इजलासमा नबस्न माग गरेका थिए। दुवै न्यायाधीशले इजलासमा किन बस्न नपाउने भनी अडान लिँदै आएका थिए।
संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका बहुमत न्यायाधीश प्रश्न उठिसकेपछि केसी र श्रेष्ठ बाहिरिनु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेका थिए। इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले पुनर्विचार गर्न प्रधान न्यायाधीशलाई दबाव समेत बढाएका थिए।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयनको विषयलाई लिएर निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका कानुन व्यवसायीहरुले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यसले समग्रमा न्याय प्रणालीमाथि जनविश्वास खुम्चिनसक्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतको बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र प्रधान न्यायाधीश बिच आज बिहान छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रधान न्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
