काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने
कानुन व्यवसायीको अधिकार नभएको बताएका छन्।सो विवादमा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले दिएको निवेदन फिर्ता
लिन समेत प्रधानन्याधीश राणाले आग्रह गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार निवेदन पेस गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिए।प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले सरकारविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार समेटिएकासहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गरेका हुन्। अधिवक्ता घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार समेटिएकासहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गरेका छन्।
निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की हुँदा नियुक्त न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक इजलासप्रति आपत्ति
प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार गठन गरिएको संवैधानिक इजलासप्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाए । इजलासमा सुनुवाइ सुरू हुनेबित्तिकै उनले प्रश्न गर्दै भने, दुईजना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो ? आफैं छाडेका दुईजनालाई किन फेरि राखियो ?”
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासप्रति पुनः प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा
न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् । वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो स्थानमा पर्ने भएपनि अघिल्लो ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका विषयमा प्रश्न उठेपछि उन इजलासमा छैनन् । त्यसपछिका वरिष्ठता क्रमका आधारमा इजलास गठन गरिएको हो।
