सुुर्खेत — सर्वोच्च अदालत को आदेश बाट सांसद मा पुनर्वहाली भएका एमालेका ३ मन्त्री नैतिक संकटमा परेका छन् । पार्टी संसदीय दलले विपक्षी सिटमा बस्न निर्देशन गरेको र प्रदेशसभा सचिवालयले समेत उनीहरुको लागि प्रतिपक्षी लहरमा सिट व्यवस्था गरेपछि उनीहरु नीति तथा
कार्यक्रमको मतदानमा उपस्थित नहुने भएका हुन् ।उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले नीति तथा कार्यक्रमको मतदानमा सहभागी नहुने बताए । ४ बजे प्रस्तुत हुने बजेटमा भने उपस्थित हुने उनको भनाइ छ । भौतिक योजना तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले आफूहरुको सहभागिताबिनै नीति तथा कार्यक्रम पास हुने अवस्था भएकोले बैठकमा सहभागी हुन जरुरी नभएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने अवस्था भयो भने हामी गएर पक्षमा मतदान गर्छौं,’ उनले भने,
‘हामी सरकारमा भएकोले एमाले सत्ता पक्ष हो, कर्णालीमा राप्रपामात्र प्रतिपक्षमा छ ।’ उनले मन्त्री भइसकेपछि प्रतिपक्षी कुर्सीमा नबस्नेसमेत बताए ।मंगलबार दिउँसो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि ह्वीप भने नलगाउने भएको छ ।
सांसद दल रावलले एमालेले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षीमा मतदान गर्ने भए पनि आफ्ना सांसदलाई ह्वीप भने नलगाउने निर्णय गरेको बताए ।३९ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका ३ जना मन्त्री बैठकमा उपस्थित नभएमा नीति तथा कार्यक्रम पास हुन सहज हुनेछ । उनीहरु उपस्थित नभएमा बैठकमा
सभामुखसहित ३६ सांसद हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका १८ सांसदले पक्षमा मतदान गरेमा नीति तथा कार्यक्रम पास हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि मंगलबार दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।
