काठमाडौं ।जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादबारे निष्पक्ष निर्णय नदिएको आरोप खेपेको निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेको निवेदन भने नहेर्ने संकेत गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूकै भाषामा भन्ने हो भने ‘आयोगसम्म आवेदन पुगेकै छैन ।’जबकि तीन महिना
अगाडि एमालेको पत्र आयोगमा पुगेको हो । २८ फागुनमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन, पार्टी विधान संशोधन र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरेका थिए । आफू निकट नेताहरू सम्मलित बालुवाटारको बैठकबाट गरिएका यी निर्णय ३० फागुनमै आयोगमा पठाइएको थियो ।यसको एक महिनापछि ओलीले गरेका निर्णय रोक्न माग गर्दै नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरुले पनि निवेदन दर्ता गरेका थिए । गत ५ वैशाखमा नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भुसालले प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेरै निवेदन दिएका हुन् । उनीहरुलाई निवेदन १,२०८ नम्बरमा दर्ता भएको जानकारी समेत दिइएको थियो ।तर आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भने एमालेको आवेदन आएकोबारे जानकारी समेत नभएको बताउँछन् । ‘खै, मलाई ठ्याक्कै यादव भएन । राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखामा सोध्नु न,’ अनलाइखबरसँग श्रेष्ठ भन्छन् । तर उक्त महाशाखाका कर्मचारीहरू भने यसबारे बोल्न चाहँदैनन् ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भने एमालेको आवेदन आएकोबारे जानकारी समेत नभएको बताउँछन् । ‘खै, मलाई ठ्याक्कै यादव भएन । राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखामा सोध्नु न,’ अनलाइखबरसँग श्रेष्ठ भन्छन् । तर उक्त महाशाखाका कर्मचारीहरू भने यसबारे बोल्न चाहँदैनन् ।
बरू प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘अद्यावधिकको लागि आयोगमा पेश भएको छैन । पेश भएर हामीले रोकिरहेको होइन ।’ तर आयोगको सचिवालयमा भने पत्र आएको हुन सक्ने थपलियाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सम्भवतः डकुमेन्ट पुगेको छैन होला, होला है होला ।’एमालेको आवेदनमा दल दर्ता किताब अद्यावधिक गरिनुपर्ने माग छ । अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलबाहेक पदाधिकारी खारेज गर्ने निर्णय अद्यावधिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय आयोगले गर्नुपर्नेछ । किनभने आयोगमा दर्ता नभएसम्म दलहरुको निर्णयले वैधता पाउन सक्दैन ।
२८ फागुनको निर्णयलाई नेपाल समूहले भने ओलीको एक्लौटी निर्णय विधानसम्मत् नभएको भन्दै रोक्नुपर्ने माग गरेको छ । तर प्रमुख आयुक्त थपलिया भने दलहरुले पठाएको विवरण अद्यावधिक गर्न हद म्याद समेत नलाग्ने तर्क गर्छन् । जसपाले ‘ताकेता गरेकाले छोटो अवधिमै निर्णय गरिएको’ उनको भनाइ छ ।आयोगले जसपाको विवादबारे तीन दिनको अध्ययनपछि निर्णय सुनाएको थियो । १७ जेठमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरेको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो भने ठाकुरले यादवलाई हटाइएको निर्णय गरेका थिए ।
२० जेठमा यादवलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली–२०७४ को अनुसूची–१८ फारम भर्न पत्र पठाइएको थियो भने ठाकुरलाई भने यादवलाई हटाउने निर्णय गर्दाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हस्ताक्षरसमेत मागिएको थियो । आयोगले एक साताको समय दिएकोमा यादवले तत्कालै अनुसूची–१८ फारम भरे पनि ठाकुरले हस्ताक्षर बुझाएनन् ।तर दुवै पक्षको मागदाबी अनुसार दल दर्ता किताब अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय आयोगले गरेको छ । यो निर्णयप्रति यादवले मंगलबार वक्तव्य जारी गरी कानूनी र राजनीतिक लडाइँ जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
जसपाको विवादमा आयोगले साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै जस्तो निर्णय गरेको छ । ५ पुसमा नेकपा विभाजित भएपछि अध्यक्ष ओलीले प्रथम अध्यक्षको दाबी गरेका थिए भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर आयोगले दुवै पक्षको माग अस्वीकार गर्ने निर्णय ११ माघमा सुनाएको थियो ।अहिले एमालेमा देखिएको समस्या र तीन महिना अगाडि दर्ता आवेदन नेकपाकै विवादको शृङ्खला हो । २३ फागुनमा नेकपा विघटन गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आए पनि ओली र नेपाल एक हुन सकिरहेका छैनन् । दुवै समूह समानान्तर संगठनात्मक अभ्यासमा छन् ।
समानान्तर अभ्यासका क्रममा नेपाल समूहका सांसदहरुले ‘फ्लोर क्रस’ नै गरे । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशहरुमा अलग निर्णय लिंदै आएको नेपाल समूहका चार सांसदले कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि ओलीले उनीहरुलाई पदमुक्त गरे । तर २७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले ओलीले नेतृत्व गरिरहेको एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि चार सांसद पुनर्बहाली भए ।अहिले जसपाको विवादमा पनि नेकपाकै जस्तो निर्णय मात्रै लिइएको छैन, एमालेको आवेदन नै नआएको बताएकोप्रति एमालेकै माधव नेपाल समूहका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । ‘हामीले आवेदन दिएका छौं ।
तर त्यसप्रति निर्णय सुनिएको छैन,’ नेपाल निकट नेता बेदुराम भुसाल भन्छन् ।
नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीबाट हुने निर्णयले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने आदेश अदालतले दिएको छ । अर्थात्, सामान्य राजनीति बुझ्नेले समेत एमालेभित्र समस्या भइरहेको अनुभूत गर्न सक्ने गरी समानान्तर गतिविधि र निर्णय भइरहेको छ । तर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु भने ताकेता नगरेसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत आवश्यक देख्दैनन् ।
आयोगप्रति आशंका !
नेकपाको विवादमा गरेको निर्णयबाटै आयोग ‘एकपक्षीय भएको’ आरोप लाग्दै आएको छ । विधानअनुसार निर्णय लिएर दलको विवाद हल गर्नुपर्ने भूमिकामा आयोग रहन नसकेको त्यसबेला नेकपाका नेताहरुले आरोप लगाएका थिए । नेकपा विवादमा आयोगले कसैलाई पनि वैधानिकता दिन नसक्ने ‘अनिर्णय’लाई आफनो ‘निर्णय’ बनाएको थियो ।
तर २३ फागुनको फैसला आएकै दिन आयोगले नेकपा विघटन भएको र साविककै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएको अभिलेख राखेको थियो । अहिले जसपाको विवादमा पनि नेकपाकै जस्तो निर्णय मात्रै लिइएको छैन, एमालेको आवेदन नै नआएको बताएकोप्रति एमालेकै माधव नेपाल समूहका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । ‘हामीले आवेदन दिएका छौं । तर त्यसप्रति निर्णय सुनिएको छैन,’ नेपाल निकट नेता बेदुराम भुसाल भन्छन् ।
आयोगको भूमिकामा आशंका गरिनुको अर्को कारण भने विवादित नियुक्तिका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दल विवाद हेर्ने महाशाखाको जिम्मेवारी दिइनु पनि हो । ३० मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत भण्डारीलाई आयुक्त सिफारिस गरेका थिए । यसपछि भण्डारी संसदीय सुनुवाइ नै नभई आयुक्त नियुक्त भए भने आयोगकै महत्वपूर्ण महाशाखाको नेतृत्व दिइएको छ ।
एमालेका माधव समूह, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको यादव पक्षले चर्को आलोचना गरिरहेका आयुक्त भण्डारीको नियुक्तिबारे परेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
