प्रधानमन्त्री ओली को दाबी संविधानसम्मत् देखिएन काठमाडौं:सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समर्थन गरेको आधारमा दल त्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आदेश जारी गर्दै
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारवाही नगर्नु, नगराउनु भन्दै आदेश दिएको छ।जारी आदेशमा भनिएको छ, संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारवाही नगर्नु,
नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार अदालतले १ सय ४६ जना सांसदहरुले दिएको रिट निवेदनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हो ।
अदालतले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आजका मितिले ७ (सात) दिनभित्र (अर्थात २०७८ साल श्रावण ३ गते आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्री प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधान बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रुपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन परमादेश जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी संविधानसम्मत् देखिएन
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गरेको दावी संविधानसम्मत् नदेखिएको जनाएको छ। आदेशमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रकृया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दावी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नु भएको दावी संविधानसम्मत् देखिएन।’
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरु (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका मितिले २ (दुई। दिनभित्र (अर्थात २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पुरा गर्ने गराउनू भन्दै अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ,‘संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री शेर बहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी गर्नु भएको दावीलाई संविधानको धारा ७६(५) प्रतिकूल हुने गरी दावी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण (क) मा उल्लेख भए अनुसार बदर गरिएको छ। अब जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाका “कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि
प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरु (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका मितिले २ (दुई। दिनभित्र (अर्थात २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र। उपरोक्त अनुसार संविधानसम्मत् रुपमा मिति २०७८/२/७ गते सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गरेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम
विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पुरा गर्ने गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
