कर्णालीका ४ जना सांसदलाई एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारवाही सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको
छ ।केपी शर्मा ओलीको भ्याकेट निवदेनमा सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाले सांसदहरुलाई गरेको
कारवाही सदर गर्ने आदेश गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तर, एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो । सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले असार ७ मा भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।प्रधान न्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुंगानाले भ्याकेट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै ‘माग बमोजिम हुने’ आदेश गरेका हुन् । केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको हुनाले कारवाहीलाई मान्यता दिन ओलीले भ्याकेट हालेका थिए ।
पार्टीलाई नयाँ गतिका साथ अघि बढाउने एमालेको निर्णय, ९ विभाग गठन
नेकपा एमालेले पार्टीलाई नयाँ गतिका साथ सशक्त ढंगले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।सोमबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले
पार्टीलाई नयाँ गतिका साथ अघि बढाउन वडा तहदेखि नै अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको प्रचारविभाग प्रमुख प्रदीप कुमार ज्ञवालीले बैठकपछि जानकारी दिए।
बैठकले ९ वटा विभाग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । विभागमा माधव नेपाल समूहलाई भने समेटिएको छैन । पार्टी एकताको माहोल बनेको खण्डमा अन्य विभागमा नेपाल समूहलाई समेट्न सकिने ज्ञवालीको भनाइ छ । एमालेले गठन गरेको विभागमा संगठन विभाग, संसदीय विभाग, आर्थिक विभाग, प्रचार विभाग, पर्यटन प्रबद्र्धन विभाग,स्कुल विभाग, विदेश विभागलगायतका रहेका छन् ।
