• २०८१ साउन ६ गते आइतवार
  • Preeti To Unicode

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री ले गरेको कर्मचारी सरुवामा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप


स्वास्थ्य राज्यमन्त्री को संलग्नतामा गरिएको उच्च अधिकारीको सरुवामा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका छन् । सोमबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री
उमेश श्रेष्ठले गरेको चार जना स्वास्थ्य अधिकारीको सरुवा निर्णयबारे हस्तक्षेप गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘होल्ड’ गराएका हुन् ।मन्त्रालयले कोभिड

युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल) का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमलाई प्रसूति गृहमा सरुवा गरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा. रुद्र मरासिनीलाई नियुक्त गरेको थियो । यस्तै सार्क क्षयरोग केन्द्रका प्रमुख डा. विवेक लाललाई मन्त्रालयको समन्वय शाखामा तानिएको थियो भने ११ महिनादेखि मन्त्रालयमा जगेडामा बस्दै आएकी रिता जोशीलाई डा. लालको ठाउँमा पठाइएको थियो । तर राज्यमन्त्रीले गरेको सरुवा तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्व पनि देउवाले नै सम्हाल्दै आएका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त हुँदै विवादमा तानिएका श्रेष्ठको सरुवाको निर्णयबाट देउवा असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ ।

कार्यदलको छलफल नसकिँदा शीर्ष नेताको बैठक अनिश्चित
सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्न सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले सहमति जुटाउन नसक्दा आज बस्ने भनिएको शीर्ष नेताहरुको छलफल पछि सरेको छ ।

आज पनि कार्यदलको बैठक बस्ने र दस्तावेजहरूको मस्यौदा टुंगो लगाएपछि शीर्ष तहमा छलफल हुने नेताहरुले जनाएका छन् । ‘कार्यदलले अझै काम सकेको छैन, आज पनि बैठक बस्दैछ, कार्यदलले काम सकेपछि हामी बैठक बस्छौँ’ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘शीर्ष तहको बैठक कतिखेर बस्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।’

पहिले सरकारले के काम गर्ने र सरकार सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा टुंगो लागेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने उनले बताए । यादवले भने, ‘सरकारमा जाने एउटा सैद्धान्तिक आधार त चाहियो नि ।’कार्यदलले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रमको टुंगो लगाउने र एक–दुई दिनमा सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना रहेको उनले बताए ।कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा संविधान संशोधनको प्रतिवद्धता लगायतका विषयहरुलाई पनि समेटिनुपर्ने जसपाको माग छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ साउन १९ गते मङ्गलवार