• २०८१ साउन १ गते मङ्गलवार
  • Preeti To Unicode

ओलीले जति गाली गरे पनि एकताको पक्षमा छु : माधव नेपाल, माधव समूहले पारित गरेका यस्ता छन् चार बुँदे प्रस्ताव


काठमाडौं: नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जति गाली गरे पनि आफूहरु एकताको
पक्षमा रहेको बताएका छन्।आफू पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको बैठक सम्पन्न भएपछि प्रतिक्रिय दिँदै नेपालले आफू एमाले एकताकै पक्षमा रहेको

बताएका हुन्।ओलीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा नेपाललाई ‘गद्धार’, ‘दक्षिणपन्थी मतियार’ को संज्ञा दिँदै अब एमालेमा उनको लागि ठाउँ नभएको बताएका थिए।आज सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चारवटा निर्णयहरु गरेको नेताहरुले बताएका छन्।बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना फैसलाको स्वागत गरेको छ।यस्तै, एकताका लागि १० बुँदे सहमति भइसकेको अवस्थामा लान्छना लाउने काम गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराउने र सदस्यता नवीकरण लगायतका संगठनात्माक काम रोक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।बैठकले १० बुँदे सहमतिका आधारमा एकतामा जोड दिने निर्णय समेत गरेको छ।केन्द्रीय कमिटीका सदस्याहरुले ओली मुक्त एमाले बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। आफूहरु एकताकै पक्षमा रहेपनि ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने अधिकांश केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको मत थियो।

माधव समूहले पारित गरेका यस्ता छन् चार बुँदे प्रस्ताव
एमालेको माधव समूहले चारवटा प्रस्ताव पारित गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले चारवटा प्रस्ताव पारित गरेको हो । जसमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाका लागि गरेको फैसलाको स्वागत, पार्टी एकताका लागि भएको १० बुँदे प्रस्ताव र वार्ता चलिरहेका बेला वरिष्ठ नेताहरूमाथि लगाइएका टिप्पणी र लान्छना लगाउने काम अमर्यादित भएको भन्दै बैठकले दुःख व्यक्त गरेको छ ।

साथै त्यस्ता लान्छना लगाउने काम कतैबाट हुन नहुने भन्दै विचार व्यक्त गर्दा सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति संयमित र जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको भन्दै बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै तेस्रो प्रस्तावमा पार्टी एकताका लागि वार्ता चलिरहेको बेलामा सदस्यता नवीकरण, अधिवेशन संगठन पुनर्गठन जस्ता काम एकतालाई भाँजो हाल्ने भएको भन्दै संगठनात्मक काम रोक्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै चौथो प्रस्तावमा सो समूहले अहिलेसम्म भएका १० बुँदे सहमतिहरूले एकताको आधार निर्माण गरेको भन्दै तिनको कार्यन्वयन गर्दै एकताका लागि थप निर्णय गर्न स्थायी समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ साउन २२ गते शुक्रवार