सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू रणनीतिक छलफलमा जुटेका
छन् । सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी थालेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीपक्षीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटीका
नेताहरू ओलीनिवास बालकोटमा छलफलमा जुटेका हुन् । ओलीनिकट केही केन्द्रीय सदस्य पनि बालकोट पुगेका छन् ।माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सहज हुने गरी सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र एमाले विभाजन हुने निष्कर्षका साथ ओलीनिकट नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् । आगामी रणनीति तय गर्ने गरी छलफलमा जुटेको एक नेताले बताए ।
विघटित कार्यदलले एकताका लागि १०बुँदे सहमति गरे पनि विवाद मिल्न सकेको छैन । नेताहरू आरोप–प्रत्यारोपमा रहिरहेका वेला विघटित कार्यदलका सदस्यहरू भने निरन्तर छलफलमा रहेका छन् ।
महत्वपूर्ण बिजनेस नपाईकन सकियो संसद् अधिवेशन
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि बसेको पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले चालू अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन्। पुनर्स्थापना भएको ३५ दिनमा नाै दिन मात्र संसद् बस्यो। १० वटा बैठकमा जम्मा २० घन्टा १५ मिनेट संसद् चल्यो।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाका अधिकांश बैठकहरू औपचारिकतामै सीमित रहे। सदनलाई तत्काल महत्वपूर्ण बिजनेस दिने काममा शेरबहादुर देउवा सरकार पनि अगाडि सरेन। अघिल्लोपटक (११ फागुन ०७७) प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा सदनको जस्तो हालत देखियो यसपटक पनि त्यही अवस्था रह्यो।
फरक यति मात्र हो त्यतिवेला केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो। ओली सरकारले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो। सोही विघटनलाई प्रतिगमन भनेर विरोध गर्ने तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तामा छ। कांग्रेसका सभापति देउवा यसपटक प्रधानमन्त्री छन्। तर, प्रतिनिधिसभाले त्यतिवेला पनि बिजनेस पाएको थिएन, अहिले पनि अवस्था त्यही देखियो।
अहिले संसदबाट तत्काल पारित हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्। जसमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पर्छन्। संघीय निजामती विधेयक नबनेका कारण प्रदेशको कर्मचारीतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ भने नागरिकता विधेयक सदनमै अड्किएका कारण ‘नागरिकताविहीन नागरिक’हरूले बिचल्ली भोग्नुपरेको छ। तर, यसमा देउवा सरकारले तत्परता देखाएन।
