कहिलेएमाले त कहिले माओवादी केन्द्र रोजेर विवादित बन्दै आएकी लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद विमला खत्री वली नेकपा विभाजितपछि एमालेमै रहेको प्रमाण प्रदेश सभाकै कागजातले पुष्टि गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा विभाजन गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्याएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाले पनि एमाले
र माओवादी केन्द्रलाई सांसदहरूको विवरण पेश गर्न भनेको थियो। २०७७ चैत ५ गते प्रदेशसभा सचिवालयले पत्र संख्या ०७७/०७८ को चलानी नं. ५३३ मा एमालेलाई सांसद विवरण पठाउन भनेको थियो। त्यही पत्रका आधारमा २०७७ चैत १५ गते एमालेले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पठाएको सांसदहरूको विवरणलाई प्रदेशसभा सचिवालयले सहीछाप लगाई प्रमाणित गरिदिएको थियो। एमालेबाट निर्वाचित सांसद उत्तरकुमार वलीको सडक दुर्घटनामा परी निधन भएपछि तत्कालीन नेकपाले दाङ क्षेत्र नं. ३ (ख) बाट उनकै श्रीमती विमला कुमारी खत्री वलीलाई उम्मेदवार बनाएपछि निर्वाचित भएकी थिइन्।
तर नेकपा विभाजन भएर सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल सुरू भएपछि भने वलीले कहिले एमाले त कहिले माओवादी केन्द्र रोजेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्दै आएकी थिइन्।पछिल्लो पटक शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढालेर कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन वलीको मत निर्णायक बनेको थियो।पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल बनेको एमालेले चैत १५ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको सांसदहरूको विवरणमा सचिवालयले छाप लगाएर प्रमाणित गरिदिएको कागजातको आधारमा वली आफ्नै सांसद रहेको र पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिसकेको छ।एमालेले वलीलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको र पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र पठाए पनि प्रदेशसभा सचिवालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरूद्ध गर्दै आएको छ।
