• २०८१ बैशाख १३ गते बिहिवार
  • Preeti To Unicode

निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता


नेकपाएमालेले सभामुख र निर्वाचन आयोगविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ।एमालेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गरेको हो।एमाले
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको हो ।

निर्वाचन आयोग विरुद्धको रिट निवेदनमा वदनियतपूर्ण र अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई हस्ताक्षर गरेर एमाले फुटाउन गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । त्यसैगरी सभामुख अग्नि सापकोटाले कारवाही गरेका एमाले सांसदहरुको सूचना टाँस नगरेको तथा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको एमालेले जनाएको छ ।सर्वोच्चले रिट दर्ता गरेपनि रिट नम्बर दिन बाँकी नै रहेको जनाइएको छ । प्रमुख सचेतक भट्टराईले रिट नम्बर भोलि दिने र पर्सीलाई पेशी तोक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिए नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । एमालेले सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गरेको अधिवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

पार्टीले १ भदौमा १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले रोकेर राखेको र पछि कारबाही नहुने भनी गरेको निर्णय कानून विपरीत रहेको भन्दै एमालेले सभामुखको निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी दोस्रो रिट निवेदनमा पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको समेत सनाखत गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको छ । एमालेले निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै संख्या पुर्‍याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको दावी गरेको छ ।

यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्दा दिल्लीमा रहेका झलनाथ खनालको समेत वारेसमार्फत सनाखत गरिएको भन्दै एमालेले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ ।
नेकपा एमालेले दर्ता गराएको तेस्रो रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसद अजय शाही र विमला खत्री वलीलाई पार्टीले कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको तर सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७८ भाद्र १६ गते बुधवार