काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमामा ढिलाइ भइरहेका बेला एमसीसीकै उपाध्यक्ष फातेमा
जे सुमर अर्को साता नेपाल आउने भएकी छन् । उनको साथमा अर्का सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स पनि आउने भएका छन् । एएसीए नेपालका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टका अनुसार
उपाध्यक्ष सुमरको टोली अर्को साता नेपाल आउनेछ । नेपाल बसाईका क्रममा एमसिसीको बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धनका नेताहरू र प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नेछ ।अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले डेढ महिना अघि सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स : नेपाल’ प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता गरेको थियो । चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिका असन्तुष्ट छ ।२०७७ असार १६ गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता थियो । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन भने पछिल्लो समय यो विषय प्राथमिकताको केन्द्रभन्दा बाहिर थियो ।तर नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीलाई छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै सत्तागठबन्धनका नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्न खोजिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको ‘गाँठो फुकाउन’ मंगलबार बालुवाटारमा बोलाइएको सत्तारूढ दलको बैठक एमसीसी विवादतिर मोडिएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने र एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयलाई सत्ता घटक दलको बैठकमा प्रवेश गराएका थिए । बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्ने संकेत गर्दै देउवाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने तत्काल सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । सम्झौता अघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन दलबीच नै खटपट आउने उनीहरूको भनाइ थियो ।
एमसीसीका पक्षमा वकालत गर्दै आएको गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरू मंगलबारको बैठकमा मौन रहेका थिए । एमसीसी सम्झौतालाई लिएर उत्पन्न प्रतिक्रियाले पार्टीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै दाहाल र नेपालले आफूहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर अघि बढ्न देउवासँग आग्रह गरेका थिए । यो सम्झौता ‘राष्ट्र हितविपरीत’ भएको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता हुबहु पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । नेकपा छँदै एमसीसीलाई लिएर तीव्र विरोध चर्किएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको पक्षमा रहे पनि दाहाल र नेपालको विरोधका कारण दुई तिहाइ समर्थनको सरकार छँदाछँदै पनि उनले अनुमोदन गराउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पारित गराउनुपर्ने पक्षमा लागेका छन् ।
अमेरिकाले एक महिना अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको पर्याप्त सम्भावनाका बाबजुद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारीतन्त्र तथा कानुन र नियमको असंगत कार्यान्वयनले लगानीलाई अवरोध पुर्याएको उल्लेख गरेको छ ।यसले विशेषगरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना र सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा असर परेको अमेरिकी बुझाइ थियो । अमेरिकाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको यस्तो सन्देशले अब नेपालमा अमेरिकी सहयोग घट्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो ।एमसीसी सम्झौताका क्रममा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले कार्की कानूनमन्त्री छन् ।
तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्र यो विषयमा विवाद चर्किएपछि २०७६ माघ १९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठकले सम्झौता अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । रावल आफैंमा एमसीसी सम्झौताका विरोधी थिए भने ज्ञवाली सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७६ फागुन ९ मा पार्टीलाई बुझाएको थियो ।
कार्यदलकै तत्कालीन सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक मत राख्दै सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर अहिले सरकारबाट बाहिरिएपछि केपी शर्मा ओलीले नै एमसीसी सम्झौतामाथि प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नै यो बिषय उठाइसकेका छन् । देउवालाई एमसीसी पास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ओलीले प्रश्न गरिसकेका छन् । यसरी प्रश्न गरेको भएर ओलीलाई विश्वासमा लिन मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवाले कानूनमन्त्री कार्कीलाई बालकोट पठाएका थिए । कानूनमन्त्री कार्कीले मंगलबार साँझ ओलीसँग दुई घण्टा वार्ता गरेका थिए ।
एमसीसी सम्झौतामा मुख्य के छ ?
काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिम रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यही परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छन् । यसका साथै सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि यसमै छ ।
