नेपालभ्रमणमा आइपुगेकी एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसनकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा(एमाले)अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भेटवार्ता सुरु गरेकी
छिन् । नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुुक्सलाई साथै लिएर उनी ओली निवास बालकोट पुगेकी थिइन् । नेपालमा चरम विवादित एमसीसी सम्झौता पारित गराउन ओलीले आफू प्रधानमन्त्री
हुँदा निकै जोडबल गरेका थिए । सो सम्झौता संसदबाट पारित गराउन उनले २०७६ असार ३० गते संसदमा पेश गर्न लगाएका थिए । तर, प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने प्रकृया सभामुखले रोकिदिएका थिए । आफ्नो कार्यकालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई २०७५ पुसतिर अमेरिका पठाएका ओलीले वासिङ्टनको विश्वास जित्न पनि निकै कोशिस गरेका थिए । सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि ओलीले एमसीसीको चर्चा गर्ने गरेका छन् । तर, उनले सत्तामा हुँदाजस्तो जोडबल भने गरेको पाइँदैन । यद्यपि, साउन २६ गते बसेको संसद बैठकमा पनि उनले एमसीसीलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति कटाक्ष गरेका थिए । सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी नसमेटिएको उनको भनाइ थियो । हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि जुनसुकै हालतमा संसदबाट एमसीसी पारित गराउने लाइनमा छन् । यही बीचमा ओलीलाई एमसीसी उपाध्यक्षले नेपाल आएकै दिन भेटेकी हुन् भने अमेरिकी रणनीति एमाले र सो पार्टीका अध्यक्षलाई विश्वासमा लिइराख्ने जस्तो देखिन्छ ।
एमसीसी विवादलाई लिएर हालको गठबन्धन फुुटिहालेमा एमाले र कांग्रेस एक स्थानमा आउने र यसलाई पास गर्न अनुकूल वातावरण बन्ने समेत एमसीसी पक्षधरहरुले बताइरहेका छन् । हाल सत्तारुढ घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत) समाजवादीले परिमार्जनबिना एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताइसकेका छन् । एमसीसी सम्झौताबारे प्रष्ट पारिदिन भन्दै गत साता अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्र पठाएको थियो । एमसीसी मुख्यालयले सो पत्रको जवाफ दिइसकेको छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी र समाजवादीका नेताहरूले अमेरिकाबाट गोलमटोल जवाफ आएकाले नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने बताइसकेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भए नेपालले ५० करोड डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) सहायता प्राप्त गर्नेछ । यो सहायतामा नेपालले थप १३ करोड डलर थप्नुपर्छ । यस हिसाबले एमसीए–नेपालले ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।प्रस्तावित रकमबाट लप्सीफेदी–बुुटवल–गोरखपुर हाइभोल्टेज प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । ३१५ किलोमिटर लम्बाइको यो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभिए हुने बताइएको छ ।
यस्तै, दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नती (मुख्य काम कालोपत्रे) गर्न पनि एमसीसी परियोजनाको रकम खर्च हुनेछ । ७७ किलोमिटर सडकखण्डलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न एमसीए–नेपालले अहिले डिजाइन गरिरहेको जनाएको छ ।
स्रोत : रातोपाटी।
