काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा (संसद)को बैठक अघि बढाएका छन् ।शुक्रबारको पहिलो
बैठक एमाले सांसदहरुको नाराबाजीका कारण स्थगित भयो । दोस्रो बैठकमा पनि एमाले सांसदहरुले नाराबाजी गरेपछि सभामुखले संसदको कारबाही अगाडि बढाए।उनले नेपाल मजदुर
किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाललाई अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव पेश गर्न समय दिए ।उनले भने प्रतिपक्षको नाराबाजीका बीच विरोधको सूचना पेश नगर्ने बताए । लगत्तै सभामुखले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक अध्यादेश पेश गर्न समय दिए ।नाराबाजी गरिरहेका एमाले सांसदहरुले अर्थमन्त्रीको बाटो छेक्न खोजेका थिए । उनी दौडिएर रोष्टममा पुगे । र, प्रमुख प्रतिपक्षीको नाराबाजीका बीच अध्यादेश पेश गरे ।
चार खर्बका योजना कटौती, गिटी-बालुवा निकासी कार्यक्रम खारेज
सरकारले आज ल्याउन लागेको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना कटौतीमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नै नगरी ल्याएका सबै योजना कटौती गरिएको हो । राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने जनाउँदै त्यस्ता आयोजनालाई वार्षिक विकास कार्यक्रम र व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) बाटै हटाउन लागिएको हो ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको आकार पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत घटाउँदैछन् ।स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना कटौती र दुुई हजारभन्दा बढी आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण गर्दा बजेटको आकार कम्तिमा पनि डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म घट्नसक्ने अर्थ स्रोतले जानकारी दियो । यसअघि ल्याइएका बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसकी संशोधन गर्नुपरेकाले कार्यान्वयन गर्न सकिने आकारको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीले इच्छा देखाएका हुन् ।
कृषिजन्य आयात प्रतिस्थापनमा जोड
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कृषिजन्य बस्तुको आयात प्रतिस्थापनसम्बन्धी योजना ल्याउँदैछन् । नेपालमा वार्षिक झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य बस्तु आयात हुने गरेको छ, जो नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले, विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले ‘मेगा कृषि कार्यक्रम’ समावेश गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।यो कार्यक्रममार्फत आयात भइरहेको कृषिजन्य बस्तुमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने लक्ष्य छ । लक्ष्यअनुसार आयात प्रतिस्थापन भए नेपालले वार्षिक कम्तीमा पनि ४० अर्ब रुपैयाँ जोगिनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम परिमार्जन
बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि परिमार्जन गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रम पनि पूर्ववर्ती सरकारले नै ल्याएको थियो । २०७५ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ यो कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । तर, सो कार्यक्रमका लागि पठाइएको बजेट चरम दुरुपयोग भएको थियो । रोजगारीका लागि काम दिइएपनि स्थानीय तहहरूमा चरम श्रम विकृति देखिएको थियो । दिनभर एउटा ढुंगा बोक्ने, झार उखेल्ने, अन्य निकायबाट भएकै काम दोहोरोपना गरी स्रोत दुरुपयोग गरिएको थियो ।
