काठमाडौँ — पार्टी विधानको दफा–१० मा सदस्यतासम्बन्धी यस्तो व्यवस्था रहेको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता जहिलेसुकै वितरण गरिनेछ ।
तर महाधिवेशन हुने मितिभन्दा ६ महिना पहिले क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको वा नवीकरण गरेको सदस्यले मात्र पार्टीको मतदानमा भाग लिन र यो विधानको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनमा
उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।’ सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले क्रियाशील सदस्यको अवस्थाबारे कम्तिमा प्रत्येक ६ महिनामा आफ्नो आवधिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधानमा उल्लेख छ ।तर मुलुककै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसले विधानको यस व्यवस्थाको पालना गरेको छ त ? । यसको बर्खिलाप हुनेगरी वडा र गाउँ/नगर अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेको छ । यसमा पनि अझ केही जिल्ला र गाउँ/नगरमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद यथावत् नै भएकाले अधिवेशन स्थगित भएको छ । केही स्थानमा सुरू भएका निर्वाचन प्रक्रिया पनि विवादका कारण स्थगित गरिएका छन् ।कांग्रेसले महाधिवेशन हुनु ६ महिनाअघि क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याउनु पर्थ्यो । विधानको यो व्यवस्थाको ठाडै उल्लंघन गर्दै पार्टी वैधानिकता जोगाउने निहुँमा अधिवेशन त सुरू गर्यो तर क्रियाशील सदस्य (मतदाता) को नामावलीसमेत समयमा प्रकाशित गर्न सकेन । विधानबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरी समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्नु नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो । आफ्नै अधिवेशन लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार गर्न नसक्नेहरूले के लोकतन्त्रको कुरा गर्नु ? यिनबाट अरूले कस्तो संस्कार सिक्ने ? कांग्रेसजनले आफ्नो आदर्श, संस्कार र परम्परातिर फर्केर आफ्ना व्यवहारलाई हेर्ने कि ? आफू कति लोकतन्त्रवादी बन्न सकेका छौँ भनेर आफैलाई ऐनामा हेर्ने कि ?
महाधिवेशन हुनु, पार्टी वैधानिकता जोगिनुमात्र ठूलो विषय होइन, महाधिवेशनबाट समाजमा कस्तो प्रभाव पर्यो, त्योचाहिँ मुख्यकुरा हो । समयमा मतदाता नामावलीसमेत प्रकाशित नगरी अधिवेशन गर्ने राजनीतिक दलबाट कस्तो निर्वाचन संस्कारको आश गर्ने ?क्रियाशील सदस्य नवीकरण, बितरण गरेर समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेको कमजोरीलाई स्विकार्दै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘पार्टी सञ्चालन पद्धति व्यवस्थित भएन । यसमा सुधार हुनुपर्छ । विधानको धारा निलम्बन गरेर महाधिवेशनको ४ महिनाअघिदेखि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण सुरू गर्दा विवाद बढ्यो । अधिवेशन हुने वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्छ । अरूबेला नियमति सञ्चालन गर्नु पर्छ ।’
६४ जिल्लाका वडा अधिवेशन र ५४ जिल्लाका पालिकाहरूका अधिवेशन सकिँदासम्म पनि सप्तरी, रौतहट, रसुवा, बाँके, कैलाली, महोत्तरी र सिरहा जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद सल्टिएको छैन ।निर्वाचनको सामान्य प्रक्रियासम्म मान्ने हो भने पनि निर्वाचन हुनुअघि मतदाताहरूको नामावली सार्वजनिक गरिनुपर्छ । त्यसमाथि दाबी विरोधको समय दिनुपर्छ । यो प्रक्रिया पूरा भएपछिमात्र उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्छ । अहिले कांग्रेसको वडा र पालिकास्तरमा भएका निर्वाचनहरूमा के निर्वाचनका यी मान्यता पूरा गरिए त ? पार्टी निर्वाचनका आधारभूत कुरासमेत पूरा गर्न नसक्ने पार्टीले कसरी लोकतान्त्रिक विधिअनुसार चुनाव गर्यो होला ? प्रश्न यसमा हो । अझै पनि सक्रिय सदस्यतासम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउन माग गर्दै रौतहटका कांग्रेसजन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्नामै छन् ।
नेतृत्व केन्द्रित महाधिवेशन
कांग्रेसका पछिल्ला महाधिवेशनहरू नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छैनन्, ती केवल नेतृत्व चयन गर्ने ‘ज्याम्बोरी’ मात्र बनेका छन् । वडा, गाउँ/नगरपालिका निर्वाचनमा पार्टीको भावी नीति तथा कार्यक्रमबारे कहीँ कतै छलफल भएको छैन । को आफ्नो गुटको र को अर्को गुटको भनेर मात्र हेरिँदैछ । कसलाई हराउने र कसलाई जिताउने भनेर रडाको र झै–झगडा गर्नेबाहेक नीति तथा कार्यक्रमबारे कुनै बहस, छलफल गरेको सुनिँदैन ।
केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलकाअनुसार नीति र कार्यक्रममा तल्लो तहमा छलफलै भएको छैन । उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिकेन्द्रित मात्रै भयो अधिवेशन, नीति केन्द्रित हुन सकेन ।’ पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पनि यसमा सुधारको खाँचो देख्छन् । भन्छन्, ‘नीति महाधिवेशन र नेतृत्व महाधिवेशन अलग–अलग हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार अहिले नीति केन्द्रितभन्दा पनि नेतृत्वकेन्द्रित महाधिवेशन भइरहेको छ । नीति महाधिवेशन सकिएको ६ महिनापछि नेतृत्वकेन्द्रित महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।
‘टुरिस्ट’ अनुहारको बिगबिगी !
चुनावी मैदानमा यो शब्द नयाँ त होइन । किनकी, पहिले पहिले विश्वविद्यालय र कलेजतिर विद्यार्थी चुनाव हुँदा पनि आक्कल–झुक्कल ‘टुरिस्ट’ उम्मेद्वारको बिगीबिगी हुने गर्थ्यो । तर यसपालि यो ‘ट्रेन्ड’ कांग्रेसको स्थानीय अधिवेशनमा बढी देखियो । गाउँ, ठाउँमा ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवार बढी देखिएको स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताहरू सुनाउँछन् । ती प्रायः सहरकेन्द्रित छन् । र, अहिले वडा, पालिका तहमा पार्टी निर्वाचनमा पुगेका छन् । वडा र पालिकास्तरका समितिहरूमा पदाधिकारीभन्दा पनि तिनीहरू प्रतिनिधिमात्र बन्न चाहन्छन्, अधिकांश प्रतिनिधि बनेका पनि छन् । तिनीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका पदहरूमा चुनाव उठ्न चाहन्छन् । त्यो नभए पनि केन्द्रदेखि वडासम्म आफ्नो गुटलाई मजबुत बनाउन सकियोस् भन्ने तिनको चाहना रहेको बुझ्न गार्हो पर्दैन ।
यो कुरा पक्का हो, अपवादबाहेक ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवारहरूले हारे पनि जिते पनि वडा र पालिकामा बसेर स्थानीय पार्टी समिति सुदृढ गर्न लाग्ने छैनन् । यिनीहरू पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउनभन्दा पनि गुटलाई ऊर्जा दिन परिचालित हुने सुकिला–मुकिलाहरूको समूह हो । पार्टीको बटवृक्षमा यो यस्तो ऐँजेरू हो जसले स्थानीय पार्टी संगठनलाई गुटरहित र सुदृढ हुन अवरोध सिर्जना गर्दछ ।
स्रोत : कान्तिपुर दैनिकमा ।
