काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु उपमहासचिव पद खारेज गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् ।शनिबार समूहगत छलफलको निष्कर्ष
प्रस्तुत गरेका पाँचमध्ये चारवटा समूहले उपमहासचिव पद राख्न माग गरेका छन्।उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपमहासचिव पद नै खारेज गरिएको
छ । अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, महासचिव र ७ सचिव रहने विधानको प्रस्ताव छ । साथै पोलिटब्युरो समिति खारेज गरेर सचिवालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।तर समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने टोली नेताहरुले भने उपमहासचिव कायमै राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र पोलिटब्यूरो समिति पनि राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट सुझाव पेश गरेका गोरखबहादुर बोगटीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र पोलिटब्यूरो कायमै राख्नुपर्ने बताए ।केन्द्रीय निकाय तथा विभागको तर्फबाट सुझाव राखेका भानुभक्त ढकालले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र एक उपमहासचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश कमिटी १५१ सदस्यीय हुनुपर्ने र सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
लुम्बिनी प्रदशेका तर्फबाट सुझाव पेश गरेका लीला गिरीले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्न सुझाव दिए । राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारी बस्न नपाउने, जनप्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट सुझाव पेश गरेका कर्णबहादुर थापाले पनि सात उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिव हुनुपर्ने बताए । पार्टीमा पोलिटब्यूरो कायम गर्नुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा सबै कमिटीमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बागमती प्रदेको तर्फबाट सुझाव पेश गरेका आनन्द पोखरेलले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार बाँकी ५ वटा समूहले भोलि आफ्नो सुझाव पेश गर्नेछन् ।
