काठमाडौंमन्त्रालय बाँडफाँटमा भाग खोजेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वनतथा वातावरण अनि उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दावी गरेको खुलेको
छ । दुई मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिनुपर्ने उनको माग छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेका छन् ।अब मन्त्रालय भागवण्डा
पेचिलो भएको छ, जसका कारण आज भोलिमै गर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत अन्यौलमा परेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २८ असारमा संसद पुनर्स्थापनाका साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ३ साउनमै विश्वासको मत लिइसके । तर अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैनन् ।तीन चरणमा गरेर ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले १६ मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।सत्तारूढ दलहरुबीच पटक-पटक छलफल भएपनि मन्त्रालय भागवण्डा टुंगिएको छैन । किनकी जम्मा मन्त्रालय संख्या २१ छ, दलभित्र आकांक्षी धेरै भएकाले सबै दल सकेसम्म धेरै मन्त्रालय लिन चाहन्छन् । त्यसमाथि दुई वटा मन्त्रालयमा प्रधानन्यायाधीश जबराको दाबी रहृयो । उनले वन र उद्योगमा दाबी गरेका थिए ।जबरालाई २ वटा मन्त्रालय दिँदा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलले १९ वटा मन्त्रालय मात्र भागवण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सञ्चार नदिने देउवाको अडान
सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच सोमबार भएको छलफलमा जबरालाई एउटा मात्र दिएर मनाउने विकल्पबारे छलफल भएको छ । एक नेताका अनुसार जबराले एक नेतामार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिए एउटा मात्र लिन सकिने संकेत पठाएका थिए ।सञ्चार प्रधानन्यायायाधीश जबराको भागमा परेको भए दीपक तिमल्सिना मन्त्री बन्ने थिए । कुनै समय सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरेका तिमिल्सिना पछिल्लो समय अदालत बाहिर बसेर मुद्दा ममिला व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउँथे । उनी सञ्चारमै जान रुची देखाएको स्रोतको दाबी छ ।तर प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार आफ्नो दल कांग्रेसले राख्ने प्रष्ट अडान लिएका छन् । ‘सञ्चार दिने हो भने एउटामा पनि मान्न सक्छन् भन्ने कुरा आएको थियो,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूले सञ्चार कुनै हालतमा हुँदैन भन्नुभयो ।’
यससँगै मन्त्रालय भागवण्डा बिथोलिएको छ ।
किनकी जबराको भागमा सञ्चार मात्र परेको भए कांग्रेसले ७, माओवादी केन्द्रले ५, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले ४/४ वटा मन्त्रालय पाउने थिए । तर सञ्चार नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान भएकाले जबराको उद्योग मन्त्रालयमा चित्त बुझाउँछन् कि वनमा पनि दाबी गर्छन् भन्ने प्रष्ट छैन ।यदि उनले दुई वटै मन्त्रालयमा दाबी गरे भने सबभन्दा धेरै मन्त्रालय पाएको कांग्रेसको भागबाट काटिने सम्भावना छ ।
यसले प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं सकसमा पर्ने छन् । किनकी कांग्रेसको भागमा जति मन्त्रालय परेपनि उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहलाई दुई र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई एउटा मन्त्रालय दिनुपर्छ । आफ्नो समूहबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, नारायण खड्कालाई परराष्ट्र अनि उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनाइसके ।नेताहरुका अनुसार उनले सचेतक पुष्पा भुसाललाई कानूनमन्त्री बनाउने वचन दिएका छन् । कार्कीलाई सञ्चारमा लगेर भुसाललाई कानूनमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहाना छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दुई वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्थामा उनले या त पौडेल वा सिटौला समूहको भाग खोस्नुपर्छ या त पुष्पालाई मनाउन सक्नुपर्छ ।
