प्रधानन्यायाधीशकारुपमा सिफारिस भएपछि परेको उजुरीउपर जवाफ दिँदै हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७५ साल पुसमा भनेका थिए, ‘मआफैंले
आफ्नो अनुहार कोतरेर घाउ बनाएर जाने छैन ।’ संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उपस्थित भएका जबरालाई सांसदहरुले न्यायालय राम्रो बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी
के छ भन्ने सवाल गर्दा उनले दिएको जवाफ थियो यो ।आफ्नो अनुहार कोतरेर घाउ बनाएर नजाने प्रतिवद्धता जनाएका तिनै चोलेन्द्र शमशेर जबरा यतिबेला न्यायपालिकाको सर्वोच्च संस्थाको प्रमुख अर्थात् प्रधानन्यायाधीश छन् । दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अस्वीकृत भएपछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा भाग्यले प्रधानन्यायाधीश बनेका जबरा यतिबेला झन् बढी विवादमा मुछिएका छन् ।सरकारमा भाग खोजेको, संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोजेर आफ्नालाई पठाएको तथा राजनीतिक दलसँग ब्ल्याकमेल गरेको आरोप यतिबेला उनीमाथि सर्वत्र छ । त्यो बाहेक आफूलाई फाइदा पुग्ने केही मुद्दा आफू अनुकुलका न्यायाधीशका बेन्चमा पारेर आदेश वा फैसला गराएको आरोप पनि उनीलाई लागिरहेको छ । ‘अन्य न्यायाधीशको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको’ आरोप उनलाई लागेको छ ।पछिल्लो समयको उनको विवाद चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भेटघाट गरेपछिको हो । केही दिनअघि बालुवाटारमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले छलफल गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशको निवासमै गएर भेटघाट गरेका थिए ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नुको कारणचाहिँ ललितानिवास प्रकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर भएको रिटको निर्णय सुनुवाइको विषयलाई लिएर भएको दावी श्रोतको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको विरुद्धमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि असोज १८ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।उक्त दिन सुनुवाई नै लामो समयसम्म भएको र ढिलो भएको कारण त्यसको फैसला वा निर्णय सुनाउने दिन कात्तिक १५ गतेलाई तोकिएको थियो । उक्त मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ताहरूलाई कात्तिक १० गतेभित्र बहस नोट पेस गर्न अदालतले आदेशसमेत दिएको थियो ।तर, यति लामो समय तोकेर फैसलाको मिति तोक्नुलाई राजनीतिक वृत्तले भने शंकाको दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ । फैसलाको मिति पछाडि धकेलेर प्रधानन्यायाधीशले राजनीतिक नेतृत्वसँग ब्ल्याकमेल गर्न खोजेको र गरेको आरोप यतिबेला प्रधानन्यायाधीशमाथि लागिरहेको छ । र, यही प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जबरालाई भेटेको चर्चा छ ।प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको यो पछिल्लो आरोप हो । यो भन्दा अगाडि नै आफ्ना जेठानसमेत रहेका काँग्रेसका नेता गजेन्द्र हमाल र जबराका अति निकट भएर काम गरिरहेका दीपक तिमिल्सेनालाई मन्त्री बनाउन दबाव दिएको र कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच ‘गिभ एण्ड टेक’ भएको आरोप लागेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा आफ्नो कोटा खोजेको आरोप लागेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट विज्ञप्ति नै निकालेर खण्डन गर्नुपरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि आरोप लागेको भएपछि विज्ञप्ति जबराको सचिवालयबाट नआएर सर्वोच्च अदालतबाटै जारी भएको थियो ।जबराले भाग नखोजेको र समाचार कपोलकल्पित भएको दावी गरिए पनि प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमाल भने मन्त्री बन्न सफल भएका थिए । यो विषयले उग्ररुप लिएपछि उद्योगमन्त्री बनेका हमालले पछि राजीनामा दिएका थिए । र, उक्त विषय तत्कालका लागि रोकिएको थियो ।त्यसभन्दा अगाडि फेरि अर्को विषयले प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा ल्यायो । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको र उनी आफ्नो कोटाबाटसमेत केही व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न सफल भएका प्रमाणित भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशसँग निकट रहेका केही व्यक्तिहरुले विभिन्न स्थानमा संवैधानिक नियुक्ति लिन सफल भएका थिए ।
उक्त सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटलाई सुरुमा प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसीमै राखेनन् । यस सम्बन्धमा पटकपटक चासो राखिएपछि बल्ल उनले पेसीमा चढाए र संवैधानिक इजलासमा लैजाने निर्णय भयो ।तर, आफै ‘झगडिया’ (आफै विरुद्धसमेत परेको रिट) भएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद आयो । रिट निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त मुद्दाको पेसी तोकिने दिन र फैसला हुने दिन आफू अनुपस्थित रहने भनेर इजलासमै घोषणा गरे, तर त्यसको लिखित नोट दिएनन् ।
बरु प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा गरेको घोषणाविरुद्ध नाटकीयरुपमा सर्वोच्चमा एउटा रिट पर्यो । संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको परिकल्पना नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै भदौ १६ गते अधिवक्ता गणेश रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । र उक्त रिट भोलिपल्ट अर्थात् भदौ १७ गते नै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा चढ्यो । अनि न्यायाधीश फुयाँलले भदौ १७ गते अन्तरिम आदेश दिँदै उक्त रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म त्यस सम्बन्धको संवैधानिक इजलासको गठन नगर्नु भन्ने आदेश दिए ।
प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश रहेका संवैधानिक इजलासको निर्णय एक न्यायाधीशको आदेश खारेज गरेपछि त्यससम्बन्धी रिटमाथि हालसम्म कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन । उक्त रिटमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले हरि फुयाँलको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काएको आरोप लाग्यो ।प्रधानन्यायाधीशको विवाद यतिमै सीमित छैन । त्यसअघि दुईपटक भएको संसद विघटन प्रकरणमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा चरम विवादमा परे । आफू अनुकुलका न्यायाधीशलाई मात्रै संवैधानिक इजलासमा राखेर संसद विघटन मुद्दामा सुनुवाई गर्न खोजेपछि उनको चर्को विरोध भयो र पछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई समावेश गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न बाध्य भए ।
पहिलो संसद विघटनपछिको फैसलापछि नेकपा फुटाउने अर्को आदेशले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई विवादमा तान्यो । नेकपाको नाम विवादसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई फुटाउने आदेश दियो । र, पूर्ववत् अवस्था अर्थात् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नै रहने आदेश दिएपछि त्यसको पनि चौतर्फी बिरोध भयो ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेको अवस्थामा ओलीलाई फाइदा पुग्ने गरी आएको आदेश पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्य दुई न्यायाधीशको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको आरोप लाग्यो । पछि उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरे । यसले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई विवादमा ल्याइदियो । त्यसबाहेक एनसेल प्रकरण, भाटभटेनी प्रकरण र क्यासिनोसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमै रुमल्लिएका छन् ।
विवादै विवादको बीचमा प्रधानन्यायाधीश जबरा यतिबेला गम्भीर संकटमा छन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहेका जबराले ‘आफैंले आफ्नो अनुहार कोतरेर घाउ बनाएर जाने छैन’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले यतिबेला उनी आफैलाई गिज्याइ रहेजस्तो देखिन्छ । किनभने प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायालय विवादमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भइसकेको छ ।
१५ न्यायाधीश एकातिर, प्रधानन्यायाधीशसँग जम्मा ४ न्यायाधीश ’
सरकारमा आफ्नो हिस्सा खोजेको र रहेका नियुक्तिमा भाग खोजेको तथा बार्गेनिङ गरेको भन्दै समाचार आउन थालेपछि यतिबेला सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ ।प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठेको र प्रतिष्ठामा आँच आएको भन्दै यसबाट गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको एक न्यायाधीश बताउँछन् । ती न्यायाधीशले भने, ‘यतिबेला न्यायपालिका गम्भीर संकटमा धकेलिएको छ । कुनै व्यक्तिको कारण न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने दिन आउन दिनु हुँदैन । अदालतप्रति नै जनताको भरोसा उठ्न छाड्यो भने देशमा गम्भीर संकट आउन सक्छ । कुनै व्यक्तिका कारण सिङ्गो न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप र बदनामी स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसकारण हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर गम्भीर छलफलमा छौँ ।’
यतिबेला प्रधानन्यायाधीशको काम कारवाही र तौरतरिकाको विषयलाई लिएर १९ मध्ये १५ जना न्यायाधीश एकातिर रहेको ती न्यायाधीशले बताए । उनले भने, ‘हामी ८ जना न्यायाधीश त नियमित छलफलमै छौँ । १५ जना न्यायाधीश सम्माननीय ज्यूको तौर तरिका र व्यवहारबाट आजित हुनुभएको छ । केही न्यायाधीशको भविष्य नै सिध्याउने षडयन्त्र भएको आरोप पनि ती न्यायाधीशले लगाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सम्माननीयज्यूलाई साथ दिन सकिन्न भनेर उनी निकट मानिएका न्यायाधीश पनि छलफलमा हुनुहुन्छ । के गर्ने भनेर हामी छलफलमै छौँ ।’
चोलेन्द्र हटेपछि को बन्ला प्रधानन्यायाधीश ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । उनले बीचैमा राजीनामा दिए भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्नेछ भने राजीनामा नदिई पूरै कार्यकाल रहेमा दीपककुमार बीचैमा आउट हुनेछन् र हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने छन् ।
संविधानको धारा १२९ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । चोलेन्द्र शमशेर जबरा २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् । यो हिसाबले उनको कार्यकाल २०८१ पुस १७ सम्म हुनुपर्ने हो । तर, संविधानको धारा १३१ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको ६ वर्षे कार्यकाल नसकिँदै उमेर हद ६५ वर्ष पूरा भएमा सोही दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुन्छन् ।
बेन्च बहिष्कारसम्मको तयारी
प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारिता, प्रधानन्यायाधीशकै कारण अदालतप्रति बढेको वितृष्णा र अविश्वासका कारण अदालतको गरिमा बचाउन के गर्ने भन्ने छलफलमा केही न्यायाधीश लागि परेका छन् । न्यायालयप्रति विश्वास टुटेमा देशमा अराजकता निम्तिन सक्ने भन्दै बरु प्रधानन्यायाधीशकै विकल्प खोज्ने हो कि भन्ने सम्बनधमा न्यायाधीशबीच छलफल सुरु भएको ती न्यायाधीशले बताए ।बेन्च बहिष्कार कै तयारी हो ? भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा ती न्यायाधीशले भने, ‘अहिले नै बेन्च बहिष्कारको तयारी भइसकेको छैन । हामी सबै न्यायाधीशलाई साथमा लिएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफलमा छौँ । तर यसरी हुँदैन भन्नेमा हामी पुगिसकेका छौँ । यही अवस्था रहेमा सायद त्यो दिन आउन त्यति ढिलो छैन ।’
गोलाप्रथाप्रति बिचौलियाको चिन्ता
न्यायालय सुधारको सम्बन्धमा आएको प्रतिवद्धता अनुसार गोलाप्रथाबाटै पेसी तोक्ने विषय एउटा महत्वपूर्ण बुँदाका रुपमा रहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार मात्रै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । र, सो सम्बन्धमा आइतबार मात्रै प्रधानन्यायाधीशको प्रतिवद्धता खोज्दै बारका प्रतिनिधिले प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गरे ।अदालतमा सेटिङकै आधारमा पेसी तोक्ने वा सेटिङकै आधारमा आदेश र फैसला ल्याउन विचौलियाले चलखेल गरेको प्रतिवेदनपछि यो विषय महत्वपूर्ण रुपमा रहेको छ । तर, तत्कालै गोलाप्रथा सुरु गर्दा केही महत्वपूर्ण मुद्दामा आफू अनुकूलको आदेश वा फैसला नआउन पनि सक्छ । जसका कारण विचौलिया सकेसम्म गोलाप्रथा नभयोस् भन्ने चाहन्छन् र यदि कसैसँग सेटिङ भइसकेको भए उक्त सेटिङ नभत्कियोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसकारण पनि सर्वोच्चका केही विचौलिया गोला प्रथा नभइदियोस् भन्ने चाहन्छन् ।
रातोपाटीसँग एक कानूनविदले भने, ‘यदि गोलाप्रथा भइहाल्यो भने कुन न्यायाधीशको बेन्चमा पुग्छ भन्ने थाहा हुँदैन । अनि पैसा उठाइसकेका वा सेटिङमै चलिरहेका केही मुद्दा प्रभावित बन्नेछन् र यसले धन्दावालालाई गम्भीर धक्का लाग्नेछ ।’संसदीय सुनुवाइका क्रममा आफ्नो अनुहार कोतरेर घाउ बनाउँदिनँ भनेका प्रधानन्यायाधीश जबरा यतिबेला आफ्नै अनुहार कोतर्न उद्दत् रहेको र उनको अनुहारमा घाउ बनिसकेको सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशको बुझाइ छ । कुनै व्यक्तिको अनुहारमा घाउ भए पनि समग्र न्यायपालिकामा घाउ हुन नदिने भन्दै उनीहरु मोर्चाबन्दीमा छन् । र, समग्र घटनाक्रमले प्रधानन्यायाधीशलाई गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ ।
