नेकपा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सुदूरपश्चिमका कुनै पनि जिल्लामा वडा अधिवेशन नभएको बताएका छन्।संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष रावलले वडा अधिवेशन
को विवरण आफूलाई प्राप्त नभएको बताए।’वडा अधिवेशनको विवरण प्राप्त भएको छैन। सुदूरपश्चिममा कहीँ पनि वडा अधिवेशन भएको छैन,’ उनले भने, ‘कर्णालीको पनि कतिपय
ठाउँमा भएको छैन भन्ने सुनेको छु। तर सबै सूचना के हो, कसो हो प्राप्त भएको छैन।’एमाले पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले भने ६ हजार ७४३ वडामध्ये ६ हजारभन्दा बढी वडामा अधिवेशन भएको बताए।’सुदूरपश्चिमका सबै वडामा अधिवेशन भएको छैन भन्नु गलत हो। बाढी प्रभावित कतिपय ठाउँमा वडा अधिवेशन भएको छैन,’ उनले भने, ‘देशभरिको सूचना संकलन गरिरहेका छौं। ६ हजारभन्दा धेरै वडामा अधिवेशन भइसकेको छ।
नेकपा र एमाले विभाजनको कारक बनेको कर्णालीले अब काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काउला ?
कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच किचलो देखिएको छ । प्रदेशमा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीच पछिल्लो समय ‘आलोपालो’ नेतृत्वका बारेमा विवाद बढेको हो । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच देखिएको किचलोका कारण केन्द्रमै गठबन्धनमाथि सङ्कट आइपर्ने त होइन भन्नेबारे समेत आशङ्का बढ्न थालेको छ । तत्कालीन नेकपा विघटनदेखि लिएर एमाले विभाजन, राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको ध्रुवीकरणसमेतमा विवादको केन्द्रविन्दु बनेको कर्णाली प्रदेश अब सत्तारुढ गठबन्धनबीच दरारको आधार थलो बन्छ कि भन्नेबारे स्वाभाविक रूपमा आशङ्का उब्जिएको हो ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनका आधारमा कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । दुवै दलबीच एकतापछि शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारले नै निरन्तरता पायो ।तर, तत्कालीन नेकपाभित्र कर्णाली प्रदेश सरकारकै विषयमा माओवादी पक्ष र एमाले पक्षबीच अन्तरसंघर्ष चलिरहेको थियो । सोही अन्तरसंघर्षको झिल्को बढ्दै जाँदा तत्कालीन नेकपा नै विघटनको अवस्थामा पुग्यो । पार्टी एकता खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र साबिककै अवस्थामा फर्किसक्दा समेत एमालेभित्र कर्णाली प्रदेश सरकारकै विषयमा अन्तरसंघर्ष सुरु भयो । परिणामस्वरुप माधवकुमार नेपाल पक्षका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेरै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिए । यो परिघटनाकै विस्तारित रूपका कारण अन्ततः एमाले नै विभाजन भयो ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा किचलो
केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन बनेको छ । तर, कर्णाली प्रदेशमा भने यो गठबन्धन सत्ता स्वार्थमा रुमल्लिन थालेको छ ।
केन्द्रमा बनेको गठबन्धनभित्र भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्नेछ । तर, त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने समयमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश तहमा भएको सहमतिलाई आधार बनाएर प्रदेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने माग काँग्रेसले गरेको छ ।कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री शाहीसँग विश्वासको मत लिनुअघि भएको सहमति अनुसार अब काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।तर, मुख्यमन्त्री शाही भने केन्द्रमा विकसित घटनाक्रम अनुसार गठबन्धन बनिसकेका कारण अब गठबन्धनले गर्ने निर्णय अनुसार नै प्रदेश सरकारबारे छिनोफानो हुने बताउँछन् ।
प्रदेशका यी दुई मुख्य नेताबीचको टकरावका कारण केन्द्रमै सत्तारुढ गठबन्धनलाई प्रभाव पर्ने त होइन भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ ।नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ मा गठबन्धनको घटक जसपा नेपालले नेतृत्व गर्दै आएको अवस्थामा बाँकी ६ प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच दुई–दुई प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको हो ।सोही अनुसार आफ्नो पार्टीले दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा पाउने उनको भनाइ छ ।
हाल नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी तीन प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । श्रेष्ठका अनुसार लुम्बिनीमा विशेष खालको समझदारी भएको छ, जसअनुसार त्यहाँ आलोपालो सरकारको नेतृत्व हुने छ । त्यो अवस्थामा आफूहरुले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे गम्भीर भएर सोचिदिन गठबन्धनका अन्य घटकलाई आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।कर्णाली प्रदेशस्तरमा यसअघि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएकै हो,’ उनले भने, ‘सहमति उल्लंघन गर्ने कुरा छैन तर अब गठबन्धनले राष्ट्रकै लागि सोच्नुपर्ने भएकाले नयाँ चरणको सहमति गर्ने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर्णाली प्रदेशको हकमा अहिले केन्द्रीय गठबन्धनमा कुनै खालको सहमति नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बारेमा गठबन्धनभित्र कुनै सहमति भएको छैन,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘नयाँ सहमति नभएको अवस्थामा विगतमा भएकै सहमति अनुसार अघि बढ्न सकिन्छ ।
