काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति एक पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न
उठाएका छन्। कार्की पदमुक्त भएको पाँच वर्षपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले फैसला विधिसम्मत रुपमा नभएको प्रश्न उठाएका हुन्। उनले न्यायाधीशले गरेका काम विधि
सम्मत थिए भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्।न्यायालयको वर्तमान विवादबारे न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पराजुलीले कार्कीलाई हटाउने फैसला कानुनसम्मत नभएको र फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुले कानुनसम्मत काम नगरेको बताएका हुन्। उनले लोकमानलाई संसदले हटाउनुपर्ने वा अदालतको फैसलाले भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्।संसद्मा महाभियोग विचाराधीन रहेका बेला अदालतले कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको थियो।कुराकानीमा पराजुलीले भनेका छन्, ‘लोकमानलाई हटाएका फैसलाहरु कानुनसम्मत थिए? ती न्यायाधीशले गरेका काम विधिसम्मत भन्न मिल्छ? त्यस्ता फैसला सर्वोच्चमा राखेर लोकमानलाई संसदले हटाउनुपर्थ्यो कि अदालतको फैसलाले हटाउनुपर्थ्यो?
के थियो विवाद ?
तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा सुरुमा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।९ चैत ०६९ मा जारी उक्त अन्तरिम आदेशलाई १६ वैशाख ०७० को गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको थियो।
अन्तरिम आदेश खारेजपछि लोकमान अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए। पराजुली र तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७१ कात्तिक ८ गते कार्कीविरुद्धको रिट खारेज गरेको थियो।तर, योग्यतासम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनको माध्यमबाट २४ पुस २०७३ मा सर्वोच्चले पदमुक्त गरेको थियो। न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले पदमुक्त गरेको थियो।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरेर पद जोगाइदिए पनि कार्कीविरुद्ध २०७३ कात्तिक ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका १५७ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए।तर, महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा दलहरु विभाजित हुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलको मात्र बहुमत नपुग्ने र अन्य दलले अदालतमा मुद्दा रहेको भन्दै प्रक्रियामा जान ढिला गरेकै बेला सर्वोच्चले कार्कीलाई पदमुक्त गरेको थियो। संसदले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि कार्कीसँग बयान लगायतका प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थिएन।
