काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरेका छन् ।मंगलबार गृह जिल्ला अछाम पुगेका
रावलले पार्टी एकता जोगाउन दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दिने बताए ।साँफेबगर नगर कमिटीको बैठकमा रावलले भने, ‘तपाईंहरु जेमा उठ् भन्नु हुन्छ, त्यसैमा उठ्छु ।
यदि तपाईंहरुको पनि यहाँ केही छ भने भनिहाल्नुहोस् ।’ फ्लोरबाट आवाज आयो, ‘अध्यक्षमा ।’यसपछि रावलले भने, ‘प्रस्तावै रहेछ । म यो आवाजलाई कमजोर हुन दिन्नँ ।’ उपाध्यक्ष रावलले हार्ने जित्नेको चिन्ता नगर्न पनि आग्रह गरे । ‘यो दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तपाईंहरुको स्वाभिमान, भावनालाई झण्डा चाहिँ बलियो गरी समात्छु । हार्ने जित्ने कुराको चिन्तै नगर्नुहोस्’, उनले भने । चुनावमा हारजित भइरहने उनको भनाइ थियो । ‘नहार्ने कोे छ ? केपी ओलीजी हारेको थिएन, हारेको थियो । केपी ओलीसँग एउटै प्यानलमा थिएँ, उहाँ अध्यक्षमा हार्नुभयो, म उपाध्यक्षमा’ उनले उदाहरण दिए, ‘केपी ओली झापामा हार्नुभएको छैन ? म संविधानसभामा हारेको हो । माधव नेपालले हारेको छैन काठमाडौंमा ।’
विवादमा राजनीतिक संयन्त्र : एमाले भन्छ– कानूनले चिन्दैन !
सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै बनाएको राजनीतिक संयन्त्रप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । यस्तो संयन्त्र असंवैधानिक हुने एमालेको आरोप छ । सोमबार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले ५ दल सम्मिलत ११ सदस्यीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा सत्ता गठबन्धनका प्रत्येक दलबाट २ जना र एक जना मन्त्री रहने गरी ११ सदस्य हुने बताइएको छ । समितिको संयोजकमा काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल छन् । समन्वय समितिको संयोजकत्व सत्तारुढ दलका नेताहरुले पालैपालो गर्ने जनाएका छन् । संयन्त्रले आसन्न उपचुनावमा मिलेर जान गृहकार्य गर्नुका साथै सरकारलाई सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
तर, सत्तारुढ दलले गठन गरेको उक्त राजनीतिक संयन्त्रप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले सरकार भन्दा बाहिर समानान्तर टाइपको कानुनले नचिन्ने, संविधानले नचिन्ने कुनै पनि संयन्त्र बनाउनु गैरसंवैधानिक र संविधान भन्दा बाहिरको कुरा भएको बताए ।‘यो हाम्रो खास सरोकारको विषय त होइन । तर, मुलुुकको प्रचलित, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने सरकार भन्दा बाहिर समानान्तर सरकार टाइपको अथवा सरकार भन्दा माथि कानुनले नचिन्ने, संविधानले नचिन्ने कुनैपनि संयन्त्र बनाउनु गैर संवैधानिक र संविधान भन्दा बाहिरको कुरा हो’, प्रवक्ता ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसलाई कानुन र संविधानले चिन्दैन । कानुन र संविधानले नचिन्ने ठाउँबाट राज्य सञ्चालन गर्नु भनेको राज्यको बैधानिक ढाचालाई बिथोल्ने कुरा हो र त्यो गलत हुन्छ ।’
उनले नेकपा एमाले सरकार भन्दा माथि छुट्टै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता नराख्ने पार्टी भएको समेत बताए । ‘मन परे पनि नपरे पनि सरकार भनेको बैधानिक संस्था हो । सरकारले ठीक ढंगले काम गरेन भने सरकारकै विकल्प खोज्ने कुरा एउटा भयो । तर, कानुन र संविधानले नचिन्ने गैरकानुनी संयन्त्र बनाएर त्यसमार्फत सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको नेताहरुको भागबण्डा र सरकारलाई दवावमा पारेर आफ्ना नीहित स्वार्थपुर्ति गर्ने भन्दा अरु केही हुन सक्दैन यो राम्रो अभ्यास पनि होइन’, ज्ञवालीको भनाइ छ ।उनले राजनीतिक दलहरुले छुट्टै मोर्चा बनाएर छलफल गर्न र राजनीतिक तहमा सहकार्य गर्नू स्वभाविक भए पनि आम नागरिकको सरोकार रहने सरकार चलाउन नागरिकहरुले नै नचिन्ने संयन्त्र बनाउनुले गलत ठाउँबाट सरकार र राज्यलाई नियन्त्रण र दोहन गर्न खोजिएको बताए ।
नेता ज्ञवालीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यासले सकारात्मक परिणाम पनि नदिएका भन्दै बरु सरकारलाई पाइला पाइलामा अप्ठेरो पार्ने मात्रै काम भएको बताए । ‘त्यस्ता संयन्त्रले सरकारलाई नीतिगत निर्देशन गर्दैनन्, गर्न पनि सक्दैनन् । बरु संयन्त्रको नाममा सरकारलाई दवाव दिने र खास स्वार्थ पुरा गर्ने वार्गेनिङको थलो मात्रै हुन्छ भनेर विगतमा पनि हामी त्यसको विपक्षमा उभिएका हौ’, ज्ञवालीको भनाइ छ ।
