• २०८१ साउन ६ गते आइतवार
  • Preeti To Unicode

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री देउवाको चुनौती- शासन गर्ने भए चुनाव लडेर आउनुस्


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था विरुद्ध नलाग्न चुनौती दिएका छन् । गणेशमान स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले
बुधबार बिहान शान्तिबाटिकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले शासन गर्ने भए चुनाव लडेर आउन शाहलाई चुनौती दिएका हुन् ।आफूले प्रजातन्त्रबाहेक सबै कुरा

सुम्पिन तयार छु भनेर ज्ञानेन्द्र शाहलाई भनेको तर उनले आफूलाई जेलमा कोचेको स्मरण गर्दै देउवाले भने, ‘त्यतिबेलादेखि नै गणतन्त्रको माहोल शुरु भयो ।’‘शासन गर्ने भए चुनाव लडेर आउनुस्, प्रजातन्त्रमा त्यो सुविधा छ’ देउवाले भने, ‘शासन व्यवस्था विरुद्ध नलाग्नुस् ।’संविधानमा केही असन्तुष्टि आफ्नो पनि रहेको बताउँदै देउवाले त्यसलाई सुधार्दै जाने बताए ।कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खगेन्द्र भट्टराईलाई स्वर्णपदकबाट सम्मान गरेको थियो ।
राजनीतिक समन्वय समितिकाे औचित्य छैन : प्रकाशमान सिंह
नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गठबन्धनले बनाएको राजनीतिक समन्वय समिति आवश्यक नभएको बताएका छन् । सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने खालका संयन्त्र बनाउन जरूरी नै नरहेको नेता सिंह बताए । गणेशमान सिंहको १०७ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा बुधबार बिहान काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिंहले संविधानअनुसार पनि यस्तो संयन्त्र औचित्य नरहेको बताए।

‘सरकारभन्दा माथि जस्तो संयन्त्र बनेको छ। यो संविधान र प्रजातान्त्रिक विधि विपरीत पनि हुन्छ,’ सिंहले भने। गठबन्धनको सरकार भए पनि राज्यसत्ता सरकारले चलाउने उनले बताए । ‘काम त सरकारले गर्नुपर्ने हो। तर समन्वय समिति बनाइएको छ। अहिलेको अवस्थामा यो आवश्यक छ जस्तो मलाई लागेको छैन,’ उनले भने।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति वा समन्वय समिति जे नाम दिए पनि सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने नियत रहेको उनको भनाइ थियो। ‘नाम जे दिए पनि सरकारलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमबाट यो बनेको छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा यो आवश्यक छैन,’ उनले भने।

सोमबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेता सम्मिलित ११ सदस्यीय समन्वय समितिको संयोजक काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल छन् । पौडेल पक्षीय नेता सिंहले समन्वय समिति गठनप्रति असहमति जनाएका छन् । यस्तै उनले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘न्यायालयमा देखिएका समस्या त्यहीँ भित्रबाट समाधान होस् भनेर मात्र हुँदैन। सरकार यस विषयमा मुकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धन अनिर्णयको बन्दी हुनु हुन्न।

प्रकाशित मिति : २०७८ कार्तिक २४ गते बुधवार