बागमतीप्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सकस परेको छ ।गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँगको सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गरेका
पाण्डेलाई मन्त्रालय बाँडफाँटमै समस्या परेको हो।नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पाण्डेले प्रदेश सरकार गठनका लागि पाण्डेले गठबन्धनका अन्य तीन दल
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र जसपासँग सहकार्य गरेका छन् । यद्यपि सरकार गठन भएको दुई सातासम्म पनि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।संसदबाट विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजनामा रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डे अहिले कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने हर–हिसाबमै रुमल्लिएका छन् । प्रदेश सरकारमा रहेका ८ मन्त्रालयले गठबन्धन घटकमा भागबण्डा नपुग्ने भएपछि उनलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको हो ।बागमती प्रदेशमा हाल कायम रहेको मन्त्रालयले गठबन्धनका दलहरूलाई भाग नै नपुग्ने सत्ता पक्षकै एक प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् । भागवण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र कतिवटा मन्त्रालय बनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।संसदबाट विश्वासको मत पाए लगत्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनका दलहरूसँगको बैठकमा सरकारमा सहभागी गराउनेको सूची मागेका थिए । तर सहयोगी घटकहरुले मन्त्रालय र संख्या यकिन भएपछि मात्र मन्त्रीको नाम दिने बताएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार प्रक्रिया ओझेलमा परेको हो ।
बागमती प्रदेशमा हाल कायम रहेका ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १३ वटा सम्म बनाउन सकिने र त्यस आधारमा १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सक्ने बागमती प्रदेशका एक मन्त्रीले बताए ।‘यसअघि बागमती प्रदेशकी निवर्तमान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले एउटा मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या ८ पु-याएकी थिइन् । उनले ८ मन्त्रालयमा ८ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । ‘हामी पनि सकेसम्म त्यतिमै सीमित गर्ने प्रयासमा छौं,’ ती मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘सम्भव नरहेको खण्डमा आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ वटासम्म बनाउने गरी छलफलमा छौं ।’संविधान अनुसार कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या बढीमा २२ सदस्यीयसम्म हुन सक्ने उनले बताए ।
‘हामी संविधानको दायरामा रहेर कम खर्चमा काम गर्न पक्षमा छौं । काम धेरै छ, समय कम छ । त्यसैले पनि हामीलाई मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने बाध्यता छ तर संविधान मिच्ने काम हामीबाट हुँदैन,’ उनले भने । गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलको सहमतिमै आगामी केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनको भनाइ छ ।प्रदेश प्रमुख हाल हेटौंडामा नभएका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काममा ढिलाइ भएको भन्दै उनले प्रदेश प्रमुख हेटौंडा आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए ।
यी मन्त्रालय विभाजन हुन सक्छन्
साढे ३ वर्षसम्म तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीबाट प्रदेश सरकार चलाए । पार्टी एकताका लागि भन्दै उनले भदौ २ गते पदबाट राजीनामा दिए भने सोही दिन एमालेकै तर्फबाट मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकारको नेतृत्व लिइन् ।उनले भदौ २३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै बागमती प्रदेशमा कायम ७ वटा मन्त्रालयलाई ८ बनाइन् । उनले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्याइन् ।उनले ८ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइन् । शाक्यले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै गठबन्धन दलका सांसद्हरुले व्यापक विरोध गरे ।
७१ दिन सत्ता सञ्चालन गरेकी मुख्यमन्त्री शाक्यले संसद्मा विश्वासको मत नपाउने देखेपछि गत कात्तिक १० गते पदबाट राजीनामा दिइन् । कात्तिक ११ गते बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा पाण्डे नियुक्त भए । सोही दिन उनले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे ।उनले सामाजिक विकास मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रकी कुमारी मोक्तान, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका कृष्ण प्रसाद खनाल र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा काँग्रेसका कृष्णलाल भडेललाई नियुक्त गरे भने स्वास्थ्य मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफू मातहत राखे । मुख्यमन्त्रीसहित थप ४ मन्त्रालयको भारी उनी आफैले बोकिरहेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री, काँग्रेस र माओवादी केन्द्र ४÷४ मन्त्री पाउने गरी छलफल भइरहेको छ भने गठबन्धनमै रहेको दल जसपाले पनि मन्त्री माग गरिरहेको छ । जसका कारण प्रदेशको ८ मन्त्रालय विभाजन हुने निश्चित देखिन्छ ।मुख्यमन्त्री पाण्डेले सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी थप २ मन्त्रालय बनाउने तयारी थालेका छन् । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय निर्माण गर्ने तयारी थालेका हुन् ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरी ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय निर्माण गर्ने, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालय विभाजन गर्ने, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।यता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय भने विभाजन गर्न नमिल्ने भएकाले तिनलाई यथावत् राखिने गठबन्धनका नेताहरुको भनाइ छ ।
